नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज आम आदमी पार्टी सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या सम विषम वाहन योजना को एक सप्ताह तक जारी रखना पर्याप्त नहीं होगा । एक जनवरी से शुरू यह योजना 15 जनवरी तक निर्धारित है।
अदालत ने कहा, ‘ क्या ये छह दिन आपके लिए पर्याप्त नहीं हैं ? हमने सरकार को यह योजना एक सप्ताह चलाने की अनुमति दी थी जिस दौरान उन्हें दिल्ली में प्रदूषण के स्तर से जुड़े आंकड़े एकत्र करने होंगे।’ उच्च न्यायालय ने हालांकि इस मामले की सुनवाई की तारीख 8 जनवरी निर्धारित कर दी, तब तक उसने सरकार को यह निर्देश प्राप्त करने को कहा कि क्या यह पायलट परियोजना 15 दिनों की बजाए सिर्फ एक सप्ताह तक चलाई जा सकती है।
