भोपाल. मध्य प्रदेश प्रदेश में सूखा पड़ने और केंद्र सरकार से मदद नहीं मिलने के बाद जहां एक ओर शिवराज सरकार अनुपूरक बजट पास कराते हुए राज्य के खाली होते खजाने के बारे में बात कर रही है. वहीं दूसरी ओर यही सरकार सिंहस्थ के नाम पर करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां खरीद रही है.
सिंहस्थ के आयोजन की तारीखें नजदीक आने के साथ ही निर्माण कार्यो में पिछड़ी सरकार ने अब विभागीय मंत्रियों को उज्जैन में डेरा डाल विभागीय कामों की समीक्षा करने के निर्देश दिए है.
साथ ही उन्होंने सिहंस्थ के आयोजन के लिए सप्लीमेंट्री बजट में आठ सौ करोड़ की राशि में से पांच करोड़ की 23 नई गाड़ियां खरीदने के भी निर्देश जारी कर दिए हैं. इतना ही नहीं ट्रेनिंग के कार्यक्रमों के नाम पर भी 4 करोड़ 13 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है.
निर्देश सामने आते ही शिवराज सरकार पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सिंहस्थ के लिए तय किया गया सप्लीमेंट्री बजट आम लोगों की अपेक्षा पर खरा नहीं उतर रहा है. इतना पैसा खर्च करने पर भी सरकार तीन सालों में अब तक उज्जैन सिंहस्थ का काम पूरा नहीं करा सकी है.
खाली हो रहा खजाना
सूखे के कारण सरकार के खजाने पर बुरा असर पड़ा है जिसे सीएम शिवराज ने भी खुद स्वीकार कर चुके हैं. केंद्र से मदद न मिलने के कारण किसानों को मुआवजा देने के लिए सरकार खुद ही अपना खजाना खाली कर रही है.
ऐसे में शिवराज सरकार को कमाई के नए-नए रास्ते भी खोजने पड़ रहे हैं. इसी के चलते पिछले दिनों पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ा दिए गए.
कई विकास कार्य रोके
प्रदेश की खस्ताहाल वित्तीय स्थिती के मामले में वित्त मंत्री जयंत मलैया ने भी अब अपनी सफाई पेश की है. उन्होंने माना है कि राज्य की माली हालत ठीक नहीं है.
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में पिछले तीन सालों से लगातार पड़ रहे सूखे के चलते सरकार के राजस्व आय में भारी कमी आई है.लिहाजा प्रदेश के वित्तीय हालत भी कमजोर होती जा रही है.
इन हालातों के मद्देनजर सरकार ने केवल खास जरुरत के विकास कामों पर ही जोर देने का फैसला किया है. जिसके कारण कई विकास कार्य भी रोक दिए गए हैं.
