नई दिल्ली : एक तरफ सरकार एक जुलाई से पूरे देश में एक कर व्यवस्था के लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) लागू करने की तैयारी के लिए जोर शोर से जुटी हुई है , वही दूसरी तरफ केन्द्रीय कर्मचारियों का सातवें वेतन आयोग से बढ़े हुए भत्ते के बारे में अभी तक कोई निर्णय सरकार ने नहीं लिया है इसलिए इस वर्ग की चिंता बढ़ती ही जा रही है.
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बता दें कि पहले नोटबंदी के कारण केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग से बढ़ा हुआ भत्ता नहीं मिला, क्योंकि उस समय सरकार आर्थिक चुनौतियों के कारण इस पर कोई फैसला नहीं ले सकी थी . अब केन्द्रीय कर्मचारियों को डर है कि कहीं एक बार फिर केन्द्र सरकार देश के सबसे बड़े आर्थिक सुधार कार्यक्रम जीएसटी के चलते उनके भत्ते पर अपने फैसले को और न टाल दे.बुधवार को केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक होनी है. सबकी नजरें इसी पर टिकी है.
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इस बारे में सूत्रों का कहना है कि बुधवार की कैबिनेट बैठक में यह मामला रखा जा सकता है और इसपर कोई अंतिम फैसला लेने की सम्भावना है. लेकिन यह अनुमान भी लगाया जा रहा है कि बुधवार की कैबिनेट में 1 जुलाई से जीएसटी लॉन्च करने का मुद्दा सबसे अहम रहेगा ऐसे में इस भत्ते वाले मामले को कुछ और दिनों के लिए टाला भी जा सकता है.
