लखनऊ. उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में पॉलीथीन वाले कैरीबैग पर पूर्णतया पाबन्दी लगा दिया गया है. शुक्रवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया.
इसके अलावा कई अन्य प्रस्तावों को भी कैबिनट की मंजूरी मिली. आगरा में हेरिटेज सेंटर की स्थापना और खाद्य सुरक्षा नियमवाली 2014 के प्रख्यान को भी मंजूरी मिली. कैबिनेट ने 300 रूपये तक के पल्स्टिक फूट वियर वाले उत्पादों को वैट मुक्त करने के प्रस्ताव को भी पास कर दिया.
कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए सीएम अखिलेश ने कहा कि डायल 100 पुलिस सेवा को कैबिनेट ने मजूर कर दिया. उन्होंने कहा कि इसके बाद सूबे की पुलिस विश्व स्तरीय मॉडर्न सुविधाओं से लैस हो जाएगी. मुख्यमंत्री शनिवार को डायल 100 पुलिस सेवा का शुभारम्भ करेंगे.
लोकायुक्त नियुक्ति विवाद मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते है.
यूपी कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले
- उत्तर प्रदेश में पॉलीथीन पर बैन लगाया गया, पॉलीथीन के कैरीबैग यूपी में इस्तेमाल नहीं होंगे.
- किसानों के लिए ई-ऑक्शन सुविधा को मिली मंजूरी, आगरा में कल्चरर हब बनाने को मिली मंजूरी, चंदौली में मेडिकल कॉलेज को मिली मंजूरी.
- संरक्षण गृहों में भरण-पोषण दर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास.
- डायल 100 पुलिस सेवा को मिली मंजूरी
- पिकअप कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 60 साल हुई.
- लखनऊ-शारदा कैनाल पर 6 लेन रोड बनाने का प्रस्ताव पास.
- कानपुर देहात में हवाई पट्टी निर्माण प्रस्ताव को मंजूरी.
- मंडी समितियों में ई-ऑक्शन लागू किए जाने का प्रस्ताव मंजूर.
- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु पर पेंशन आयुसीमा बढ़ी, स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान मे रिटायरमेंट आयु 60वर्ष हुई.
- प्रसूता और बच्चों के लिए नए ब्लाक बनाने का प्रस्ताव मंजूर.
- कुशीनगर में इंटरनेशनल हवाई अड्डे के निर्माण का प्रस्ताव मंजूर.
- राजकीय, निजी मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम हाउस बनेगा. सैफई मिनी पीजीआई में 300 बेड बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर.
- कन्नौज मेडिकल कॉलेज में हार्ट डिपार्टमेंट, कैंसर यूनिट भी खुलेगी, लखनऊ कैंसर संस्थान संचालन के लिए सोसाइटी गठित होगी.
- हरदोई चीनी मिल की जमीन आवास विकास परिषद् को मिली.
- लखनऊ-हुसैनाबाद क्षेत्र के विकास को मिली मंजूरी.
- 300 रु के प्लास्टिक फुटवियर वैट मुक्त.
- बिजली कंपनियो के लिए उदय योजना मंजूर.
- विधानसभा शीतकालीन सत्र बुलाएगी सरकार, 27 जनवरी से सत्र बुलाने पर कैबिनेट मे विचार
