नई दिल्ली (एजेंसी)
। केंद्र सरकार ने गुरुवार को गुजरात में एक युवती की कथित तौर पर गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर हुई जासूसी मामले की जांच के लिए एक जांच आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। जानकार सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया। एक बयान के अनुसार इस मामले में गुजरात राजस्थान और दिल्ली में भौतिक/इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की जांच होगी। सूत्रों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश का नाम आयोग के अध्यक्ष के तौर पर घोषित हो सकता है। घोषणा कुछ ही दिनों में होने की संभावना है। दो समाचार वेबसाइटों ने पिछले माह दावा किया था कि शाह ने किसी ‘साहेब’ के आदेश पर एक युवती की अवैध जासूसी करने का आदेश दिया था। माना जाता है कि यह ‘साहेब’ नरेंद्र मोदी थे। गुजरात सरकार पहले ही मामले की जांच के आदेश दे चुकी है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इसका वास्तविक निशाना पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी हैं। भाजपा की प्रवक्ता निर्मला सीतारमन ने कहा कि कांग्रेस विपक्षी पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पर हमला करने की कोशिश कर रही है। यह राजनीतिक भावना ने प्रेरित होने का सीधा मामला है।
