नई दिल्ली (एजेंसी)। यौन शोषण के आरोप में घिरे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस और पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गांगुली को पद से हटाने पर आज फैसला हो सकता है. कैबिनेट की बैठक में मामले पर चर्चा की उम्मीद है। जस्टिस गांगुली के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए केंद्र सरकार प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजने पर फैसला कर सकती है. प्रेसिडेंशियल रेफरेंस यानी केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रपति द्वारा राय के लिए सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाने वाला मामला गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बुधवार को मीडिया को बताया कि गृह मंत्रालय कल कैबिनेट के सामने ‘नोट’ पेश करेगा. इस बारे में कैबिनेट विचार करेगी गृह मंत्रालय एटॉर्नी जनरल जी ई वाहनवती की राय भी पेश करेगा, जिन्होंने कहा है कि गांगुली के खिलाफ मामला बन सकता है. सूत्रों ने बताया कि एक बार कैबिनेट में प्रस्ताव मंजूर होने पर इसे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गांगुली को पद से हटाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी, जिस पर एटॉर्नी जनरल की राय मांगी गई थी। गांगुली पर एक महिला इंटर्न के साथ यौन शोषण का आरोप है. हालांकि न्यायमूर्ति गांगुली ने आरोप से इंकार करते हुए पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से हटने से मना किया है। गांगुली को पद से हटाने पर आज हो सकता है फैसला ।
नई दिल्ली (एजेंसी)। यौन शोषण के आरोप में घिरे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस और पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गांगुली को पद से हटाने पर आज फैसला हो सकता है. कैबिनेट की बैठक में मामले पर चर्चा की उम्मीद है। जस्टिस गांगुली के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए केंद्र सरकार प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजने पर फैसला कर सकती है. प्रेसिडेंशियल रेफरेंस यानी केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रपति द्वारा राय के लिए सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाने वाला मामला गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बुधवार को मीडिया को बताया कि गृह मंत्रालय कल कैबिनेट के सामने ‘नोट’ पेश करेगा. इस बारे में कैबिनेट विचार करेगी गृह मंत्रालय एटॉर्नी जनरल जी ई वाहनवती की राय भी पेश करेगा, जिन्होंने कहा है कि गांगुली के खिलाफ मामला बन सकता है. सूत्रों ने बताया कि एक बार कैबिनेट में प्रस्ताव मंजूर होने पर इसे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गांगुली को पद से हटाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी, जिस पर एटॉर्नी जनरल की राय मांगी गई थी। गांगुली पर एक महिला इंटर्न के साथ यौन शोषण का आरोप है. हालांकि न्यायमूर्ति गांगुली ने आरोप से इंकार करते हुए पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से हटने से मना किया है। गांगुली को पद से हटाने पर आज हो सकता है फैसला ।
