राज्यसभा के 60 से अधिक विपक्षी सदस्यों ने गुजरात के न्यायाधीश जे डी परदीवाला के आरक्षण विरोधी बयान को देखते हुए उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की मांग की है।
क्या कहा था जस्टिस परदीवाला?
जस्टिस परदीवाला ने हार्दिक पटेल के मामले में अपने फैसले के पैराग्राफ 62 में कहा है कि यदि मुझसे पूछे कि इस देश को दो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बर्बाद कर रही है या सही दिशा में प्रगति नहीं होने दे रही हैं तो मैं कहूंगा कि यह आरक्षण और भ्रष्टाचार है।
उन्होंने कहा कि आजादी के 65 साल बाद भी कोई आरक्षण की मांग करता है तो यह शर्मनाक है। आरक्षण दस साल के लिए किया गया था। दुर्भाग्यवश 65 साल के बाद भी यह जारी है। इस पर राज्यसभा के सदस्यों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उनका कहना है कि किसी न्यायाधीश को इस तरह की टिप्पणी अपने फैसले में नहीं करनी चाहिए।
कांग्रेस सदस्यों ने सभापति को दिया नोटिस
गुजरात से कांग्रेस के सदस्यों ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर इस संबंध में राज्यसभा के सभापति को एक नोटिस भी दिया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हमारी पार्टी के अधिकतर सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। जद-यू के के.सी. त्यागी ने कहा कि इस प्रस्ताव पर सभी दलों के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं।
