नई दिल्ली : जीएसटी पर अरविंद सुब्रमण्यन समिति की सिफारिशें यदि लागू की जाती हैं तो टेलीफोन सेवाएं, रेस्तरां में खाना और बैंकिंग जैसी सेवाएं महंगी हो जाएंगी क्योंकि कर की दर मौजूदा 14.5 प्रतिशत से बढ़कर 17-18 प्रतिशत हो जाएंगी।
उन्होंने कहा कि 1994 में सीमित सेवाओं पर 5 प्रतिशत की दर से सेवाकर लगाना शुरू किया गया था और धीरे धीरे कर की दर बढ़कर 14 प्रतिशत पर पहुंच गई है और कुछ को छोड़कर लगभग सभी सेवाएं इसके दायरे में आ चुकी हैं।
पिछले बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सेवाकर की दर 12.36 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दी और 0.5 प्रतिशत का उपकर शामिल करने के बाद वर्तमान में सेवाकर की दर 14.5 प्रतिशत है। अभी यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि स्वच्छ भारत उपकर को जीएसटी में समाहित कर दिया जाएगा या इसे मानक दर के अलावा लगाया जाएगा।
बीएमआर एंड एसोसिएट्स की साझीदार मालिनी मल्लिकाजरुन ने कहा कि रीयल एस्टेट जैसे कुछ क्षेत्रों पर असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये जीएसटी में शामिल नहीं हैं।
