तालिबान को लेकर रूस और भारत की दोस्ती खतरे में दिख रही है। वैसे भी, हाल के दिनों में भारत और रूस के संबंधों में दूरियां बढ़ी है। लेकिन रूस के तालिबान को यूएन की लिस्ट से हटाने के रुख से रिश्ते में दरार और बढ़ सकती है। मंगलवार को मास्को में हुई बैठक में तालिबान को यूएन की लिस्ट से हटवाने पर रूस, चीन और पाकिस्तान सहमत हो गए हैं। इनके रुख को लेकर भारत काफी चिंतित है।
चीन, पाकिस्तान और रूस अफगानिस्तान की ‘बिगड़ती’ सुरक्षा स्थिति पर मास्को में चर्चा हुई। हालांकि, अफगानिस्तान सरकार ने इस कदम का कड़ा विरोध किया है। चर्चा के बाद हालांकि तीनों देशों ने यह कहा कि अगली बार ऐसी किसी बातचीत में वे अफगानिस्तान को भी शामिल करेंगे।
बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया, “संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के तौर पर रूस और यूएन की प्रतिबंध वाली सूची से अफगान तालिबान का नाम हटवाने पर नरम रुख फिर से दोहराते हैं। काबुल और तालिबान के बीच शांतिपूर्ण वार्ता स्थापित करने में इन लोगों की भूमिका के मद्देनजर उन्हें यून की प्रतिबंधित सूची से हटाए जाने पर विचार किया गया है।’
एक अंग्रेजी वेबसाइट में छपी खबर के मुताबिक, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में रूस के विश्लेषक नंदन उन्नीकृष्णन ने कहा, “भारत और रूस के बीच वर्तमान में बातचीत बहुत कम हो गई है। ऐसे में रूस का ये रुख संबंधों को और बिगाड़ सकता है।” भारत हाल ही में रूस से लगभग 6 खरब रुपयों की खरीद रक्षा सौदे में करने का ऐलान किया था। इसके बावजूद रूस के साथ उसके संबंधों में सुधार आने के संकेत नहीं मिल रहे हैं।
बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया, “संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के तौर पर रूस और यूएन की प्रतिबंध वाली सूची से अफगान तालिबान का नाम हटवाने पर नरम रुख फिर से दोहराते हैं। काबुल और तालिबान के बीच शांतिपूर्ण वार्ता स्थापित करने में इन लोगों की भूमिका के मद्देनजर उन्हें यून की प्रतिबंधित सूची से हटाए जाने पर विचार किया गया है।’
एक अंग्रेजी वेबसाइट में छपी खबर के मुताबिक, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में रूस के विश्लेषक नंदन उन्नीकृष्णन ने कहा, “भारत और रूस के बीच वर्तमान में बातचीत बहुत कम हो गई है। ऐसे में रूस का ये रुख संबंधों को और बिगाड़ सकता है।” भारत हाल ही में रूस से लगभग 6 खरब रुपयों की खरीद रक्षा सौदे में करने का ऐलान किया था। इसके बावजूद रूस के साथ उसके संबंधों में सुधार आने के संकेत नहीं मिल रहे हैं।
