पठान को बीसीसीआई ने किया सस्पेंड, इस साल IPL में खेलने पर भी संदेह बना
टीम इंडिया के ऑलराउंडर युसूफ पठान को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने पांच महीनों के लिए सस्पेंड कर दिया है। पठान पर डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने बड़ौदा के राज्य संघ को हाल ही में संपन्न रणजी ट्रॉफी सीजन के लिए युसूफ पठान को टीम में शामिल नहीं करने के लिए कहा था। दरअसल, पिछले साल टूर्नामेंट के दौरान युसूफ पठान डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। उन्हें प्रतिबंधित पदार्थ टरब्यूटलाइन लेने के लिए पॉजिटिव पाया गया।
एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल रणजी ट्रॉफी में बड़ौदा के लिए सिर्फ एक मैच खेलने वाले पठान ने ब्रोजीट नामक दवाई ली, जिसमें टरब्यूटलाइन पदार्थ मिला हुआ था। जहां टरब्यूटलाइन प्रतिबंधित पदार्थ है, वहीं कोई खिलाड़ी इसे तभी ले सकता है जब वह पहले से इसकी अनुमति ली। रिपोर्ट में कहा गया है कि न तो पठान ने और ना ही टीम डॉक्टर ने इसकी पहले कोई अनुमति ली। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद बीसीसीआई ने बड़ौदा से पठान को शेष टूर्नामेंट में शामिल नहीं करने के लिए कहा था। वैसे पठान ने पिछले साल अक्टूबर से क्रिकेट नहीं खेला है। अब दिल्ली के तेज गेंदबाज प्रदीप सांगवान के बाद पठान डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं।
बता दें कि प्रदीप सांगवान को 2012 आईपीएल के दौरान प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन करने का पॉजिटिव पाया गया था। इसके बाद उन पर 18 महीने का बैन लगाया गया था। मजेदार बात यह है कि बीसीसीआई पर भारतीय सरकार की डोपिंग विरोधी इकाई का भी दबाव है। दरअसल, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी भारतीय क्रिकेटरों का डोप टेस्ट आयोजित कराना चाहता है, लेकिन बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी डोपिंग विरोधी पॉलिसी से नहीं हिलेगी और नाडा को भारतीय क्रिकेटरों पर टेस्ट कराने की इजाजत नहीं देगी।
पिछले साल नवंबर में बीसीसीआई के सीईओ राहुल जौहरी ने विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी (वाडा) और खेल सचिव राहुल भटनागर को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने तकनीकी बिंदुओं को समझाते हुए साफ किया कि नाडा का क्रिकेटर्स पर टेस्ट करने की जरुरत नहीं है क्योंकि बोर्ड राष्ट्रीय खेल महासंघ नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बोर्ड का मौजूदा डोपिंग विरोधी सिस्टम सही है। जौहरी ने ध्यान दिलाया कि बीसीसीआई का जवाब सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित प्रशासकों की समिति (सीओए) के निर्देशों के बाद ही तैयार करके दिए गए हैं।
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