दस्तक टाइम्स/एजेंसी, गुजरात: गांधीनगर। स्थानीय निकाय चुनाव-2015 को टालने के फैसले को वाजिब ठहराते हुए गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट में शपथपत्र पेश किया है। इसमें एक चौंकाने वाले तर्क का आधार दिया गया है। पंचायत विभाग ने हाईकोर्ट को बताया है कि 2002 के गोधरा कांड के बाद सांप्रदायिक दंगों की वजह से जो स्थिति बनी थी, वैसे ही कानून एवं व्यवस्था की स्थिति अभी पाटीदार आरक्षण आंदोलन के फलस्वरूप बनी है।
गुजरात हाईकोर्ट में उस याचिका पर सुनवाई चल रही है जिसमें कांग्रेस पार्टी ने पालिका-पंचायत चुनाव टालने के सरकार के फैसले और इसके लिए कानून में संशोधन हेतु जारी अध्यादेश को चुनौती दी है।
गुजरात हाईकोर्ट में उस याचिका पर सुनवाई चल रही है जिसमें कांग्रेस पार्टी ने पालिका-पंचायत चुनाव टालने के सरकार के फैसले और इसके लिए कानून में संशोधन हेतु जारी अध्यादेश को चुनौती दी है।