मोदी सरकार बिजली के बिल में बड़ा बदलाव करने की योजना बना रही है। इसके तहत ज्यादा बिजली का उपयोग करने वाले यूजर को कम बिल देना होगा। यह सिफारिश एक आधिकारिक कमेटी ने की है, ताकि लोग अधिक बिजली का उपयोग कर सकें।
दरअसल, देश बिजली की कमी की स्थिति से निकलकर ज्यादा बिजली बचाने की स्थिति में पहुंच गया है। वर्तमान में अधिक बिजली की खपत करने वाले यूजर्स को अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा बिजली का बिल देना पड़ता है।
बिजली के बिलों के स्लैब फिक्स हैं और जो यूजर्स अधिक खपत करते हैं, वे अधिक टैरिफ के हिसाब से ज्यादा बिल भरते हैं। ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा पिछले साल सितंबर में गठित एक कमेटी के सदस्य ने बताया कि मौजूदा टैरिफ स्ट्रक्चर बिजली की कमी के दौर वाली स्थिति को ध्यान में रखकर बनाया गया था।
फिलहाल भारत अतिरिक्त ऊर्जा के उत्पादन की स्थिति में आ गया है। लिहाजा, मौजूदा फ्रेमवर्क को बदलने की जरूरत है। समिति अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। माना जा रहा है कि जनवरी के अंत तक ऊर्जा मंत्रालय को यह रिपोर्ट पेश की जा सकती है।
इस समिति केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष, केंद्रीय बिजली नियामक आयोग (सीईआरसी) के सचिव, उद्योग मंडल फिक्की के अध्यक्ष, बिहार और तमिलनाडु के ऊर्जा सचिव, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऊर्जा सचिव शामिल थे।
