जयपुर: देश के लगभग 20 राज्य अपने यहां सातवें वेतनमान को लागू कर चुके है। जबकि राजस्थान में अभी सातवें वेतनमान को लागू होने में नौ-दस माह का समय ओर लग सकता है। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने शुक्रवार को सातवें वेतनमान के लिए एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी की रिपोर्ट और सिफारिशें लागू करने में काफी समय लग सकता है। तीन सदस्यीय कमेटी की अध्यक्षता जहां पूर्व मुख्य सचिव डीसी सामंत करेंगे।
जबकि कमेटी में सदस्य के तौर पर डी के मित्तल और एम पी दीक्षित को भी सम्मलित किया गया है। ये दोनों ही राजस्थान अकाउंट सर्विसेज के अधिकारी है। हालांकि सरकार ने सातवें वेतानमान को लेकर तैयारी प्रारंभ कर दी है। लेकिन राज्य में छठे वेतनमान की विसंगतियों को अभी तक दूर नहीं किया गया है।
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राज्य में कई निगम और विभाग ऐसे है जहां आज भी कर्मचारी छठे वेतनमान आयोग की विसंगतियों को दूर करने के लिए संघर्षरत है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने वित्त वर्ष 2016-17 के बजट में सिफारिशें लागू करने के लिए कमेटी बनाए जाने की घोषणा की थी। लेकिन मुख्यमंत्री अपनी ही घोषणा से एक वर्ष देरी से है।
