राष्ट्रीयलखनऊ

बजट का 75 प्रतिशत गांव- किसान के लिए : सपा

rajendra-chaudhariलखनऊ : समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि छोटे कृषको को लाभान्वित करने और उनकी आयमें अतिरिक्त वृद्धि के उद्देश्य से प्रदेश में समाजवादी सरकार के कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए है। डा0 राम मनोहर लोहिया छोटे और सीमांत कृषको की समस्याओं पर बहुत ध्यान देते थे। 1954 ई में जब कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में नहरों से सिंचाई की दरें बढ़ाई तो डा0 लोहिया ने नहर रेट आंदोलन चलाया था। मुलायम सिंह यादव तब मात्र 15 वर्ष के थे लेकिन वे भी किसानों की टोली के साथ आंदोलन में शरीक हुए। लोगों के मना करने के बावजूद वे जेल गए। किसानों का यह दर्द मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी बखूबी समझते हैं और इसीलिए उन्होने बजट का 75 प्रतिशत गांव- किसान के लिए ही रखा है। छोटी जोत के किसानों को मसाला खेती और व्यवसायिक पुष्पों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश में जैविक विधि से फल एवं शाक भाजी के उत्पादन को बढ़ावा दिए जाने का भी प्रयास है। औद्योगिक फसलों में परागण हेतु कुल 4800 मधुमक्खियां वितरित की गई है। रेशम उद्योग से जुड़े 500 कृषकों को सिंचाई सुविधा सहायता मद में 1Û87 करोड़ रूपए की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। 161 सूकर इकाइयों का गठन कर 1610 बेरोजगार युवको को स्वरोजगार उपलब्ध कराया गया। मत्स्य पालको को तालाबों के सुधार निर्माण हेतु ऋण वितरित किया गया और ग्रामसभा के तालाबों का 10 वर्षीय पट्टा आवंटित कराया गया। आश्रयविहीन 444 मछुआ परिवारों को 45000 रूपए प्रति आवास की दर से आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई गई। उन्हें निःशुल्क मछुआ दुर्घटना बीमा योजना में भी रखा गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 36 मत्स्य हाटो की स्थापना भी की गई है।
प्रदेश के 2.5 करोड़ कृषको के लिए संचालित कृषक दुर्घटना बीमा योजना की राशि एक लाख रूपए से बढ़ाकर 5 लाख रूपए की गई। योजना का लाभ उन किसानों को भी मिलेगा जिनकी मृत्यु आग, बाढ़, बिजली गिरने, बिजली करेंट लगने, सर्प या जहरीलें जंतु के काटने, नदी, पोखर, तालाब या कुएं में डूबने, मकान गिरने, डकैती, दंगा, मारपीट, आतंकवादी घटना या वाहन दुर्घटना से होती है। प्रदेश में पहली बार बाढ़ में बह जानेवालें ग्रामों के ग्रामवासियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई योजना के तहत 10 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई। इस धनराशि से प्रभावित व्यक्तियों को भ्ूामि क्रयकर आवासीय भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव इस मत के हैं कि किसान की खुशहाली से ही प्रदेश खुशहाल बनेगा। पिछली गैर समाजवादी सरकारों ने किसानों की बहुत उपेक्षा की। इससे किसान की दशा बिगड़ती गई। अब समाजवादी सरकार ने जो कदम उठाए है उससे किसान आशान्वित है कि वह अब किसी का मोहताज नहीं रहेगा।

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