नई दिल्ली : सरकार द्वारा आम बजट में शनिवार को सेवाकर को बढ़ाकर 14 प्रतिशत किए जाने के कारण टेलीफोन उपभोक्ताओं का बिल बढ़ सकता है, क्योंकि दूरसंचार कंपनियों द्वारा यह बोझ अंतत: उन्हीं पर डाले जाने की संभावना है। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने संसद में आज पेश आम बजट में सेवा कर को मौजूदा 12.36 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया। जीएसएम कंपनियों के संगठन सीओएआई ने कहा है कि बिल की राशि में आधा प्रतिशत तक वृद्धि होगी, क्योंकि इसका बोझ तो ग्राहकों पर ही डालना पड़ेगा। सीओएआई के महानिदेशक राजन एस मैथ्यूज ने कहा कि बिल मौजूदा से आधा प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि यह कर है और इसे ग्राहकों पर डालना होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सेवा कर में वृद्धि नकारात्मक है और इससे सेवाएं और महंगी होंगी। परामर्शक फर्म पीडब्यूसी इंडिया के पार्टनर अमित भगत ने कहा कि सेवा कर दरों में वृद्धि से दूरसंचार ग्राहकों के लिए सेवाएं महंगी होंगी।
