नई दिल्लीः भारत में बुलेट ट्रेन प्रॉजैक्ट में हिस्सेदार बनने के बाद जापान सड़क परियोजनाओं में भी भागीदारी अदा करेगा। इसके लिए जापान एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनैंसिंग कंपनी बना रहा है जिसमें दोनों देशों की बराबर हिस्सेदारी होगी। एक सूत्र ने अनुसार फाइनैंस कंपनी रोड प्रोजैक्ट्स के लिए मुख्य रूप से सॉफ्ट लोन मुहैया कराएगी। इसका 2 लाख करोड़ रुपए का लोन बांटने का टारगेट होगा। इसी हफ्ते खबर आई थी कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन के लिए जापान संभावित पार्टनर हो सकता है। सूत्र ने बताया कि ज्वाइंट इंफ्रा फंडिंग कंपनी में जापान सरकार की तरफ से जापान बैंक फॉर इंटरनैशनल को-ऑपरेशन (JBIC) 50 फीसदी इक्विटी इनवेस्टमेंट करेगा। बाकी हिस्सा किसी भारतीय पब्लिक सैक्टर यूनिट के पास होगा।
कंपनी इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजैक्ट्स को आधे फीसदी के ब्याज पर लॉन्ग टर्म लोन बांटेगी, जो 30 से 40 साल तक के लिए होगा। सूत्र ने बताया, ”लोन की कॉस्ट हेजिंग सहित 5 फीसदी से ज्यादा नहीं होगी। यह 4.5 फीसदी तक हो सकती है।” इस जेवी के बोर्ड में दो इंडियन और दो जापानी मैंबर होंगे और चेयरमैन इंडियन होगा। एडवाइजरी फीडबैक इंफ्रा के चेयरमैन विनायक चटर्जी के मुताबिक, ”सरकारी खजाने पर निर्भरता घटाने और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विदेशी बाजार से किफायती पूंजी जुटाने के ये उपाय बहुत जरूरी हैं।” भारत सरकार ने अगले 5 साल में हाइवे की लंबाई 50,000 किलोमीटर बढ़ाने का टारगेट तय किया है। इस प्लान को अंजाम देने के लिए 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत होगी। इसके साथ ही सरकार ने 16,000 किलोमीटर लंबाई के 10 नए एक्सप्रेसवे बनाने का प्लान बनाया है। साथ ही 22,000 किलोमीटर हाइवे को अपग्रेड किया जा रहा है।
