संयुक्त राष्ट्र क्लाइमेट एक्शन समिट में भारत और स्वीडन के नेतृत्व में नए समूह की घोषणा की गई, जो विश्व के सबसे बड़े ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन करने वाले उद्योगों को कम कार्बन उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने में मदद करेगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि भारत और स्वीडन के अलावा अर्जेंटीना, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन इस पहल में शामिल हैं।
अधिकारी के मुताबिक, कई बड़ी कंपनियां भी इस समूह का सक्रिय हिस्सा हैं। इस वैश्विक पहल को विश्व आर्थिक मंच, मिशन इनोवेशन, स्टॉकहोम पर्यावरण संस्थान और यूरोपीय जलवायु फाउंडेशन का समर्थन हासिल है।
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक व निजी प्रयासों से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भारी उद्योग और कंपनियां पेरिस समझौते के लिए व्यावहारिक मार्ग बना सकें। न्यूयॉर्क में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा, ‘पिछले दो दिनों में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें बिना किसी बाहरी मदद के भारी उद्योगों ने कम कार्बन उत्सर्जन को लेकर सहमति जताई गई है।’
