मुंबई: नीलामी की प्रणाली को कारगर बनाने और पारदर्शिता के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अगले साल एक जनवरी से ई-नीलामी को अनिवार्य कर दिया है। कुछ जिलों में पूर्व में प्रायोगिक तौर पर लागू की गई ई-नीलामी को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। वर्तमान में, बालू, सरकारी जमीन और तेंदू पत्ते की नीलामी ई-नीलामी के जरिए की जाती है। पिछले सप्ताह, सरकार के एक प्रस्ताव के मुताबिक, सभी सरकारी कार्यालयों, शहरी और ग्रामीण स्थानीय इकाइयों, सार्वजनिक उपक्रमों में एक लाख या अधिक के आरक्षित मूल्य के साथ ई-नीलामी व्यवस्था को लागू किया जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार इस निर्णय से सरकार के राजस्व को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस उद्देश्य और डाटा को संग्रहित रखने के लिए भी सभी विभागों को चेन्नई स्थित राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) मंच का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। एजेंसी
