नई दिल्ली/पटना : जीतन राम मांझी के लिए राहत की खबर है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भाजपा ने जीतन राम मांझी सरकार को सर्मथन देने पर सहमति जता दी है। गुरुवार को इसकी औपचारिक घोषणा की जा सकती है। भाजपा के बिहार में 87 विधायक हैं और ज्यादातर विधायक मांझी को सर्मथन देने के पक्ष में हैं। ऐसे में मांझी सरकार के लिए 20 तारीख को बहुमत साबित कर लेने की उम्मीदें बढ़ गई है। इसके पहले पटना उच्च न्यायालय ने अपने पूर्व में दिए गए आदेश में सुधार करते हुए जीतन राम मांझी सरकार को निर्णय लेने की अनुमति दे दी, लेकिन उस पर अमल 21 फरवरी तक स्थगित रखने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायधीश एल नरसिंहा रेड्डी और न्यायमूर्ति विकास जैन की खंडपीठ ने बिहार विधान परिषद में जदयू के सदस्य नीरज कुमार की जनहित याचिका पर आज यह आदेश दिया।
गत 16 फरवरी को उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी और न्यायमूर्ति समरेंद्र प्रताप सिंह ने मांझी सरकार को आदेश दिया था कि वह दैनिक मामलों से इतर ऐसा कोई फैसला न लें जिनके आर्थिक परिणाम हों। जदयू द्वारा नीतीश कुमार को विधायक दल का नया नेता चुने जाने के बाद राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने मांझी को 20 फरवरी को विधानसभा में बहुमत साबित करने का आदेश दिया है।
