नई दिल्लीः स्मार्ट सिटी में केवल अमीर लोगों के लिए जगह होने के सियासी तंज तो चल रहे हैं लेकिन सरकार इस पर मुस्तैदी से काम कर रही है। उसने राज्यों को योजना शुरू करने की समयसीमा के बारे में बता दिया है। सूत्रों के मुताबिक 20 स्मार्ट शहरों की पहली सूची मार्च, 2016 तक तैयार हो सकती है। कहा जा रहा है कि राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को उन संभावित शहरों की सूची बनाने के लिए 4 महीने का समय दिया गया है, जिन्हें वे 100 स्मार्ट शहरों में शामिल होने के लिए पात्र मानते हैं। इसलिए अगर एक राज्य स्मार्ट अभियान के लिए 10 शहरों को नामित करता है तो इससे अक्तूबर-नवंबर 2015तक संभावित शहरों की लंबी सूची बन सकती है। ये शहर अपने प्रस्ताव राज्यों को सौंपेंगे, जिसके बाद योजना का मूल्यांकन कर अंतिम 100 शहर तय किए जाएंगे। सरकारी प्रतिनिधियों और अन्य भागीदारों की हुई बैठक में कहा गया कि इसके बाद शहर चुनौती प्रतियोगिता का दूसरा चरण शुरू होगा। इसमें शीर्ष 20 शहरों का फैसला होगा, जिन्हें चालू वित्त वर्ष में केंद्र से धनराशि मिलेगी। ये 20 शहर तभी अगले साल केंद्रीय फंड प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे, जब वे अपनी परियोजना पर संतोषजनक प्रगति दिखाएंगे। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो वर्ष 2016-17 में 40 और शहरों का चयन किया जाएगा, जबकि 2017-18 में अन्य 40 का चयन किया जाएगा। 100 स्मार्ट शहरों के लिए केंद्रीय सहायता के तौर पर अप्रैल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 50,000 करोड़ रुपए को मंजूरी दी थी। प्रत्येक शहर 5 वर्षों तक हर साल 100 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता प्राप्त कर सकता है, जबकि शेष धन का वित्त पोषण राज्यों, स्थानीय निकायों और निजी फार्मों द्वारा किया जाएगा।
