-मुख्यमंत्री ने शहरी गरीब परिवारों के लिए निःशुल्क विद्युत कनेक्शन योजना का शुभारम्भ किया
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता की सहभागिता के बिना योजनाओं का सफल होना असंभव है। उन्होने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए सबसे पहले बिजली चोरी रोकनी होगी। मुख्यमंत्री इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में सूबे के शहरी गरीब परिवारों के लिए निःशुल्क विद्युत कनेक्शन योजना का शुभारम्भ करने के बाद सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर ‘ई-निवारण’ मोबाइल एप का शुभारम्भ किया और 580 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित 220/132 के0वी0 के 10 विद्युत उपकेन्द्रों का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने शहरी गरीब परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन योजना के दस लाभार्थियों को प्रमाणपत्र भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा विभाग ने कम समय में वह काम किया जो पहले की सरकारें 15सालों में नहीं कर सकीं। योगी ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार बिना किसी भेदभाव के प्रदेश के सभी 75 जनपदों में विद्युत आपूर्ति कर रही है। पहले की सरकारें राजनीतिक संकीर्णता के चलते पांच वीआईपी जिलों में ही 24 घण्टे बिजली सप्लाई करती थी। राज्य सरकार ने इस वर्ष 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर की जयंती से जिला मुख्यालयों को 24 घण्टे, तहसीलों को 20 घण्टे तथा गांवों को 18 घण्टे बिजली उपलब्ध करा रही है। वर्षाें बाद प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रात के समय बिजली उपलब्ध रहती है। नई तकनीक से जुड़ना है तो बिजली आवश्यक है। यह तकनीक से जुड़ने की बड़ी और बुनियादी आवश्यकता है। पहले ग्रामीण इलाकों में लोगों को मोबाइल चार्ज करने के लिए कस्बों आदि में जाना पड़ता था। अब गांव में मोबाइल चार्ज हो सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को विद्युत के मामले में आत्मनिर्भर बनाने तथा उपभोक्ताओं को 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के साथ ‘पावर फॉर आल’ से सम्बन्धित सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है। उन्होंने भरोसा जताया कि इस समझौते से राज्य सरकार अक्टूबर, 2018 तक पूरे राज्य में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में सफल हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कहा था कि उनकी सरकार देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान को समर्पित है। यह समर्पण गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेण्डर तथा निःशुल्क विद्युत कनेक्शन मिलने पर साफ दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि देश में कोई भी ऐसा परिवार न हो जिसके पास विद्युत कनेक्शन न हो। प्रदेश में 60 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके पास बिजली का कनेक्शन नहीं है। राज्य सरकार ऐसे सभी परिवारों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराएगी। योगी ने कहा कि सबसे पहले बिजली चोरी भी रोकनी होगी। इससे विकास कार्य धीमा हो जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-निवारण मोबाइल एप से उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत बिलों का स्वतः निर्माण सुगम होगा, साथ ही व्यवस्था से भ्रष्टाचार भी समाप्त होगा।ऐसे गरीब परिवार जिनका नाम बी0पी0एल0 सूची में नहीं है, राज्य सरकार दूसरे चरण में ऐसे परिवारों को बिजली कनेक्शन देने पर विचार करेगी।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने कहा कि उज्ज्वला योजना की तर्ज पर ही गांव व शहर के बी0पी0एल0 परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। ई-निवारण एप डिजिटल इण्डिया की ओर एक कदम है। इससे उपभोक्ताओं को काफी लाभ होगा। इससे बिजली का बिल खुद तैयार करने, विद्युत खपत का आकलन करने तथा बिल के भुगतान आदि की सुविधा उपभोक्ताओं को मिलेगी। इस मोबाइल एप को प्ले-स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। कार्यक्रम को ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र देव सिंह तथा प्रमुख सचिव ऊर्जा आलोक कुमार ने भी सम्बोधित किया।
