जयपुर : कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की घोषणा के बाद कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने न्यूनतम आय गारंटी योजना पर अमल करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मानें तो उनकी सरकार ने राजस्थान में न्यूनतम आमदनी देने की योजना लागू करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। बाकायदा इस परियोजना से जुड़ने के इच्छुक लोगों से गहलोत सरकार ने संपर्क करना भी शुरू कर दिया है, ताकि लोकसभा चुनाव से पहले ही पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे यहां लागू किया जा सके। अगर ऐसा होता है तो राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य होगा, जहां जनता के खाते में न्यूनतम आय पहुंचाई जाएगी।
चाहे बात किसानों के क़र्ज़ माफ़ी की हो या फिर राहुल द्वारा आम आदमियों और किसानों के लिए की गई किसी दूसरी घोषणा की, राजस्थान सरकार उनमें अमल में देरी नहीं करना चाहती। ताजा मामला छत्तीसगढ़ के दौरे पर राहुल द्वारा लोकसभा चुनाव के बाद सत्ता में आने पर न्यूनतम आय तय करने के ऐलान से जुड़ा है। राहुल के इस एलान के 24 घंटे बाद ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ़ कर दिया है कि उनकी सरकार ने न्यूनतम आमदनी की गारंटी योजना लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। गहलोत का दावा है कि बहुत जल्दी राजस्थान देश का पहला राज्य होगा, जहां जनता सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क का हिस्सा होगी और सभी के खाते में आमदनी आएगी।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, ”राहुल गांधी के इस ऐलान के साथ ही कल से ही कई कंपनियां और लोग इसके लिए हमारे पास आने लगे हैं। हम भी उनसे संपर्क कर रहे हैं। लोगों ने यह भावना भी फैलने लगी है कि ऐसा होना ही चाहिए। जैसे हमने मनरेगा के जरिए सोशल और उसके बाद शिक्षा का अधिकार दिया था, तब भी विपक्ष ने कहा था कि ये पूरा नहीं होगा। सूचना का अधिकार UPA ने ही लागू किया और कई योजनाएं हमारी आज भी अच्छे से ही चल रही है। राहुल गांधी ने न्यूनतम आय की बात कही है, यह उनका कमिटमेंट है और पुरे देशवासियों को सहयोग के लिए आगे आना चाहिए, इस योजना को पूरा करने के लिए, ताकि धरती पर कोई व्यक्ति भूखा ना हो। उसकी न्यूनतम जरुरत पूरी हो सके।”
दरअसल इस घोषणा के बाद से ही अशोक गहलोत लगातार इस मुद्दे पर राहुल गांधी के समर्थन में जमकर बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि राहुल का नज़रिया बताता है कि इस तरह की योजनाओं के जरिए वे गरीबी कैसे दूर कर सकते हैं और किस तरह लोगों को दो वक़्त की रोटी आसानी से नसीब हो जाए। गहलोत का यह भी दावा है कि दुनिया की किसी भी सरकार ने आज तक ऐसा नहीं किया है। सीएम ने कहा, ”यह राहुल गांधी की भावना है, मैं उन्हें जितना जान सका, गुजरात या AICC में काम करने के दौरान। जीने का अधिकार सबको होना चाहिए,अधिकार के साथ रोजी-रोटी का इंतजाम भी हो। इसे हम सब पूरा अकरने का प्रयास करेंगे।”
जाहिर है कि इस तरह की आय गारंटी के बारे में मोदी सरकार व बीजेपी मंथन कर ही रही थी और राहुल गांधी ने ये बड़ा दांव चल दिया, जो आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में अब राहुल के इस चुनावी ड्रीम को राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने अपने यहां चुनाव से पहले ही पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू करने का पूरा मन बना लिया है।
