वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अर्थव्यवस्था में रफ्तार लाने के लिए कई उपायों की घोषणा कर सकती है। मोदी सरकार इस समय उन बिंदुओं पर गौर कर रही है जो अर्थव्यवस्था की रफ्तार में रुकावट पैदा कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फंड की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने और सकल वृद्धि को प्रोत्साहन के उपाय कर रही हैं।
हालांकि, रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इन उपायों में जीएसदी दरों में कटौती शामिल नहीं है। गौरतलब है कि वित्त मंत्री इस समय उद्योग मंडलों, बैंकों और घरेलू व विदेशी निवेशकों समेत विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ सिलसिलेवार बैठक कर रही हैं। इन बैठकों से जो प्रतिक्रियाएं मिलेगीं उनके आधार पर ही वित्त मंत्री उपायों को तैयार करेंगी।
एक अधिकारी ने कहा है कि अर्थव्यवस्था की गति में बाधा बन रही अड़चनों को जल्द ही दूर किया जाएगा। उसने कहा कि इससे उद्योग जगत की विभिन्न चिंताएं दूर होंगी। सूत्र तो यह भी कह रहे हैं कि सरकार जो कदम उठा रही हैं, उससे बजट में निर्धारित वृद्धि लक्ष्यों को हासिल करना मुश्किल नहीं है।
रिपोर्ट के अनुसार, ऑटो सेक्टर के जीएसटी में कटौती के संदर्भ में सूत्रों ने कहा है कि सरकार का विचार है कि दरें पिछली टैक्सेसन व्यवस्था के मुकाबले पहले से ही कम है। सूत्र ने कहा कि ऐसे में टैक्स की दर में और कटौती किये जाने की संभावना बहुत कम है।
