नई दिल्ली: दिवाली के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए फिर खुशखबरी है। केंद्र सरकार आगामी 11 दिसंबर को पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद किसी भी समय 1।25 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सातवें वेतनमान के रूप में क्रिसमस गिफ्ट दे सकती है।
इससे कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 2000 से 8000 रुपए तक बढ़ जाएगी। देश के केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों में भेदभाव का आरोप लगाते हुए फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं।उनकी मांग फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 करने की है। जिससे न्यूनतम सैलरी 18000 से बढ़कर 26000 हो जाएगी।
सरकारी सूत्रों के अनुसार मोदी सरकार न्यूनतम वेतन में 2 हजार से 8000 रुपए के बीच राशि का ऐलान कर सकती है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर 2.57 और अधिकतम 17 है। इसके अनुसार कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 18000 रुपये और अधिकारियों के लिए 2,25,000 रुपये निर्धारित है।
