एजेंसी/ नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद भी सांसदों के वेतन बढ़ोतरी की प्रक्रिया पूरी होने में समय लग सकता है क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े करते हुए कहा कि सांसदों को अपना वेतन खुद ही नहीं बढ़ाना चाहिए।
सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा है कि सांसदों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए एक ऐसी प्रक्रिया अपनानी चाहिए जैसे कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी के समय होती है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा है कि सांसदों का वेतन भी किसी आयोग के तहत जैसे, पे कमीशन आदि से तय किया जाना चाहिए।
वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद भी सांसदों के वेतन बढ़ोतरी की प्रक्रिया पूरी होने में समय लग सकता है। क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े करते हुए कहा कि सांसदों को अपना वेतन खुद ही नहीं बढ़ाना चाहिए
बता दें कि इससे पहले संसद की एक स्टैंडिंग कमेटी जिसके अध्यक्ष बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ हैं, ने सांसदों का वेतन बढ़ाए जाने का एक प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा था। इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया और इसी पीएमओ के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया है।
गौरतलब है कि सांसदों का वेतन दोगुना करने का प्रस्ताव संसद में आया था। संसदीय कार्य मंत्रालय के इस प्रस्ताव में सांसदों का वेतन 50 हजार से एक लाख करने का प्रस्ताव रखा गया था। साथ ही इसमें सांसदों के दफ्तर, संसदीय क्षेत्र का भत्ता भी दोगुना करने का प्रस्ताव रखा गया है।
