दस्तक टाइम्स / एजेंसी
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100 स्मार्ट सिटी के सपने को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार फूंक-फूंक कर कदम रख रही है। इसके लिए सरकार ने एक बैकअप प्लान तैयार किया है, ताकि अब तक स्मार्ट सिटी मिशन के लिए चुने गए शहर यदि गाइडलाइंस की पालना नहीं करते हैं तो उन्हें तुरंत हटा दिया जाए और उनकी जगह दूसरे शहरों को शामिल कर लिया जाएगा। इससे मिशन में देरी नहीं होगी और केवल योग्य शहरों में ही विकास होगा, वहीं राज्यों द्वारा भेजे गए स्मार्ट सिटी के नामों को लेकर उठे विवाद को भी शांत करने का मौका मिल जाएगा।स्मार्ट सिटी की लिस्ट में गुड़गांव और पिंपरी-छिंदवाड़ का नाम नहीं शामिल होने पर बुधवार को एनसीपी नेता शरद पवार और केंद्रीय योजना मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम. वैंकेया नायडू से मुलाकात की। इंद्रजीत सिंह ने कहा कि गुड़गांव, हरियाणा का एक बड़ा शहर है और स्मार्ट सिटी के लिए पूरी तरह योग्य है। हरियाणा में अकेला गुड़गांव राज्य को 70 फीसदी रेवेन्यू देता है और गुड़गांव में इंवेस्टमेंट की सबसे अधिक संभावनाएं हैं, इसलिए केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा गुड़गांव को टेक्निकल स्पोर्ट दी जाए। वहीं, पवार ने कहा कि पुणे के नजदीक बसे पिंपरी-छिंदवाड़ पूरी तरह से स्मार्ट सिटी के लिए योग्य है।
नायडू ने दोनों नेताओं से कहा कि जिन स्मार्ट सिटी की घोषणा की गई है, उसे चुनने में केंद्र की कोई भूमिका नहीं है। ये नाम राज्य सरकारों ने केंद्र को भेजे थे और केंद्र ने उन पर मुहर लगाई है। हालांकि इसके लिए राज्य स्तर पर सिटी चैलेंज कंपटीशन आयोजित किया गया था और इस कंपटीशन में राज्यों ने जिन शहरों को चुना, उन्हें स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शामिल किया गया है।
