नई दिल्ली : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार का कृषि आय पर टैक्स लगाने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी किसी भी योजना पर विचार भी नहीं किया जा रहा है।मंगलवार को नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबरॉय ने कृषि आय पर टैक्स लगाने की बात कही थी।
-मंगलवार को नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबरॉय ने कृषि आय को इनकम टैक्स के दायरे में लाने की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा होने से राज्यों के संसाधन बढ़ेंगे। उन्होंने कहा था कि पर्सनल इनकम टैक्स पर भी छूट को खत्म किया जाना चाहिए। देबरॉय ने कहा कि पर्सनल इनकम टैक्स का बेस बढ़ाने के लिए अभी मिल रहीं छूट को खत्म किया जाना चाहिए। इसके तहत रूरल सेक्टर पर भी टैक्स लगना चाहिए। इसके तहत एक सीमा से ज्यादा कृषि आय होने पर उसको भी टैक्स के दायरे में लाया जाना चाहिए।
-उन्होंने कहा कि रूरल सेक्टर की भी टैक्स छूट के लिए थ्रेसहोल्ड सीमा तय हो। इसके लिए पिछले तीन या पांच साल की औसत आमदनी को आधार बनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि आखिर रूरल और अरबन क्षेत्र के बीच में आर्टिफिशियल डिस्टेंस क्यों है, इसे समझना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए।
-उन्होंने कहा कि कृषि आय को तय करने के लिए एक साल की आमदनी को देखने की जगह पिछले तीन या पांच साल को आधार बना कर एवेरज निकाला जाए। हालांकि थ्रेसहोल्ड सीमा में शहरी और ग्रामीण सेक्टर के लिए कोई अंतर न रखा जाए।
