क्या नरेंद्र मोदी ने भारत के विकास महामार्ग को पहचान लिया है या वे उन्हीं राजनीतिक नारों में उलझ रहे हैं, जिनमें भारत की राजनीति अरसे से उलझी हुयी है। गांव, गरीब, किसान इस देश के राजनीतिक विमर्श का मुख्य एजेंडा रहे हैं। इन समूहों को राहत देने के प्रयासों से सात दशकों का राजनीतिक इतिहास भरा पड़ा है। कर्जमाफी से लेकर अनेक उपाय किए गए, किंतु हालात यह हैं कि किसानों की आत्महत्याएं एक कड़वे सच की तरह सामने हैं। नीतियों की असफलता और बीमारी की पहचान करने में हमारी विफलता, यहां साफ दिखती है। ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार का नया अभियान ‘ग्रामोदय से भारत उदय’ किन अर्थों में अलग है और उसकी संभावनाएं कितनी उजली हैं, इस पर विचार होना ही चाहिए। एक तो शब्द चयन में सरकार का साहस साफ झलकता है। आपको याद होगा वह ‘भारत उदय’ शब्द ही था, जिसको भारतीय समाज ने स्वीकार नहीं किया और अटलबिहारी वाजपेयी की सरकार केंद्र से विदा हो गयी। इस अर्थ में मोदी भारत उदय का पुनर्पाठ कर रहे हैं और उसे ग्रामोदय की नई पैकेजिंग के साथ पेश कर रहे हैं। यह साहसिक ही है और अपने अतीत से निरंतरता बनाने की कोशिश भी है। इस नवीन अभियान की पैकेजिंग, टाइमिंग और प्रस्तुति सब कुछ प्रथम दृष्टया बहुत मनोहारी है। यह साधारण नहीं है कि 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती से इसकी शुरुआत होती है और इसे एक सप्ताह चलना है। इसके लिए प्रधानमंत्री उनकी जन्मभूमि महू जाते हैं, यह संयोग ही है कि मप्र में भाजपा की सरकार है और यहां का आयोजन एक बड़े आयोजन में बदल जाता है। आयोजन का संदेश इतना गहरा की मायावती से लेकर मोदी के सभी राजनीतिक विरोधियों का ध्यान इस आयोजन ने खींचा। बाबा साहेब के राजनीतिक उत्तराधिकार की एक जंग भी यहां दिखी, जहां कांग्रेस पर काफी हमले भी हुए। बाबा साहेब की स्मृति से जुड़े पांच स्थलों को पंच तीर्थ की संज्ञा देकर मोदी ने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया। मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इस आयोजन में पूरा भाषण भी कांग्रेस द्वारा बाबा साहेब से जुड़े स्थानों की उपेक्षा पर केंद्रित था। इस आयोजन का सिर्फ प्रतीकात्मक महत्व ही नहीं है बल्कि इसके गहरे राजनीतिक अर्थ भी हैं।
इस अभियान के तहत सरकार ने गांवों के लिए पिटारा खोलने जैसे छवि प्रक्षेपित की है। केंद्रीय बजट में भी लगभग यही ध्वनि देने की कोशिश हो चुकी है। 14 अप्रैल को महू में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में सामाजिक समरसता कार्यक्रम हो या पांचवीं अनूसूची के क्षेत्रों की आदिवासी महिला ग्राम पंचायत सरपंचों का राष्ट्रीय सम्मेलन (19 अप्रैल, 2016, विजयवाड़ा) हो या पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मेलन (24 अप्रैल, 2016 जमशेदपुर) हो- ये आयोजन और इनकी रचना साफ बताती है कि मामला सिर्फ ग्रामोदय का नहीं उससे बड़ा है। इसमें समरसता, सामाजिक न्याय, दलित और आदिवासी समुदायों की भागीदारी महत्व की है। सरकार की एजेंडा साफ दिखता है कि उसने ग्रामीण भारत और उपेक्षित भारत को अपने लक्ष्य में लिया है। इसीलिए देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को 14 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार 2,00,292 करोड़ रुपए, 5 वर्षों के लिए अनुदान के रूप दिए गए हैं। ग्राम पंचायतें इस राशि के साथ-साथ अन्य राशि जैसे मनरेगा का अनुदान मिलाकर ग्राम पंचायत विकास योजना बनाएंगीं जिसमें गांव के सभी व्यक्ति जैसे महिलाएं, वृद्ध और दिव्यांग भाग लेगें। सरकार के तीन मंत्रालयों पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के प्रयासों से ये काम जमीन पर उतरने हैं। इसी क्रम में पंचायत स्तर के कार्यक्रम भी तय हो चुके हैं। यह रचना बताती है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इस अभियान को एक आंदोलन की तरह लिया है।
इस अभियान के प्रशासनिक संकल्प और इसके ईमानदार क्रियान्वयन पर ही इसकी सफलता टिकी है। वरना तमाम अभियानों की तरह इसका भी कुछ परिणाम नहीं आएगा। नरेंद्र मोदी बहुत साफ जानते हैं एक खास परिस्थितियों में उनकी पार्टी को बहुमत मिला है और उनसे अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं। इस समर्थन को स्थायी बनाने का तंत्र वे अभी भी विकसित नहीं कर सके हैं। राज्यों की स्थानीय राजनीतिक जरूरतों का तोड़ अभी भी उनकी पार्टी के पास नहीं है। साथ ही भाजपा के सीमित भौगोलिक और सामाजिक आधार को बढ़ाने की चुनौती सामने है। केंद्रीय सत्ता में होने के बाद भी आज भी एक बड़े भारत में भाजपा अनुपस्थित है। इसलिए सामाजिक न्याय और ग्रामीण-कृषि विकास के दोनों मंत्रों को साथ-साथ साधा जा रहा है। आज भी भारतीय राजनीतिक में कांग्रेस की सिकुड़न के बावजूद क्षेत्रीय दलों की चुनौती प्रखर है। भाजपा दक्षिण और पूर्वोत्तर में अपनी प्रभावी उपस्थिति के लिए बेचैन है तो लोकसभा चुनावों में बड़ी सफलताओं के बाद भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भाजपा अपने बेहतर प्रदर्शन के प्रति आश्वस्त नहीं है। जाहिर तौर पर लोकसभा चुनावों में मिले परिणामों ने जहां भाजपा के मनोबल को बहुत बढ़ा दिया था, वहीं दिल्ल्ी और बिहार के परिणामों ने बता दिया कि भाजपा को जमीनी राजनीति में अभी बहुत कुछ करना शेष है। असम, बंगाल जैसे कठिन परीक्षाएं भाजपा के सामने हैं। यह बातें बताती हैं कि भाजपा ने आरंभ में जिस चमक-दमक के साथ अपनी केंद्र सरकार की शुरुआत की आज उसके तेवर बदल गए हैं। मोदी खुद कहने लगे हैं कि कुछ शहरों की चमक-दमक और विकास से कुछ नहीं होगा। हमें अपने गांवों का विकास करना होगा। भूमि अधिग्रहण बिल से अपनी छवि को लगे झटके से उबरने में भाजपा को समय लगा किंतु नए केंद्रीय बजट में ग्रामीण क्षेत्रों को एक नया संदेश देने में वह सफल रही है। इस नए रूप में मोदी सरकार अब सामाजिक समरसता, ग्रामीण-कृषि विकास, हर गांव तक बिजली, हर व्यक्ति को 2022 तक मकान जैसे नारों के साथ मैदान में उतरी है। इससे भाजपा अपनी शहरी विकास और कारपोरेट समर्थक छवि को बदलना चाहती है। इस बहाने वह अपने सामाजिक और भौगोलिक आधार को विस्तृत भी करना चाहती है। कृषि और ग्रामीण विकास के सवालों पर वे जिस तरह संवाद कर रहे हैं, वह अप्रतिम है। इससे जमीनी जीवन के उनके अनुभव भी झांकते हैं और विकास के सपने भी। नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह अभियान जिन भी कारणों से प्रारंभ किया हो, इसके शुभ फल देश को मिले तो किसानों की आत्महत्या के कलंक से इस राष्ट्र को मुक्ति मिलेगी। जिस देश में अन्नदाता आत्महत्या करने को विवश हो, उस क्षण में हमारी सरकार अगर खेती और ग्रामीण विकास को अपना मुख्य एजेंडा बनाकर कुछ सपने पाल रही है तो हमें उसके सपनों को सच करने के लिए योगदान देना ही चाहिए। सरकार और उसके तंत्र को भी चाहिए कि वह अपेक्षित संवेदनशीलता के साथ इन योजनाओं का क्रियान्वयन करे तथा इसे भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ने दे ताकि हम अपने ग्रामीण भारत से भी अच्छी खबरों का इंतजार कर सकें।
(लेखक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल में जनसंचार विभाग के अध्यक्ष हैं) ’
