वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि जीएसटी स्लैब को बढ़ाने को लेकर अभी किसी तरह का निर्णय नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बात को लेकर उनके कार्यालय को छोड़कर हर जगह चर्चा हो रही है। वित्त मंत्री का यह बयान काफी अहम है, क्योंकि मीडिया के विभिन्न हलकों में जीएसटी दरों में बढ़ोत्तरी की बात पिछले कुछ दिनों में सामने आई है। सीतारमण के बयान से देश के मीडिल क्लास को बड़ी राहत मिली है, जो जीएसटी रेट बढ़ने से अपने मासिक खर्च में होने वाली वृद्धि को लेकर चिंतित था। सीतारमण ने शुक्रवार को प्रेस कांफ्रेंस कर यह बात कही।
इस प्रेस कांफ्रेंस में सीतारमण के साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और मुख्य आर्थिक सलाहकार केआर सुब्रमण्यम मौजूद रहे। प्रेस कांफ्रेंस में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर (CEA) के वी सुब्रमण्यम ने कहा कि सरकार ने इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एनबीएफसी की मदद के लिए कदम उठाए गए। बाजार को मजबूत करने की दिशा में काम किया गया और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया। उन्होंने कहा कि PSU बैंकों को मदद दी गई। साथ ही टैक्स में कटौती से कॉरपोरेट सेक्टर को फायदा हुआ है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा:
GDP ग्रोथ पर अभी टिप्पणी नहीं करेंगे
Q3 के बाद कॉरपोरेट टैक्स में कटौती के असर का पता चलेगा
जब कभी जरूरत हागी मैं उद्योग की समस्याओं का समाधान करना जारी रखूंगी
GST रेट बढ़ाने पर अभी कोई चर्चा नहीं
GST बकाया लेना राज्यों का अधिकार है
राज्यों को GST बकाया चुकाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है
ग्रोथ के लिए सरकार हर जरूरी कदम उठाएगी
इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए काम लगातार जारी
प्रेस कांफ्रेंस में CEA के वी सुब्रमण्यम ने कहा :
बैंक धोखाधड़ी रोकने के लिए बोर्ड का गठन किया गया
पीएसयू बकाये के निपटारे के लिए सिस्टम बनाया
दो महीने में पीएसयू के लिए 61,000 करोड़ रुपये का बकाया चुकाया
टैक्स कटौती से कॉरपोरेट सेक्टर को फायदा हुआ
दो दिनों में 7,657 करोड़ रुपये के 17 प्रस्तावों को मिली मंजूरी
NBFC के लिए 76,000 करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी
प्रेस कांफ्रेंस में रेवेन्यू सेक्रेटरी अजय भूषण पांडेय ने कहा:
इससे पहले वित्त मंत्री ने 13 दिसंबर को ट्विटर पर यह घोषणा की थी कि भारत बॉन्ड ईटीएफ को 1.7 गुना अभिदान मिला है। उन्होंने यह भी कहा था कि भारत बॉन्ड ईटीएफ अभिदान के लिए 20 दिसंबर तक खुला रहेगा।
12 दिसंबर को वित्त मंत्री ने लोकसभा में इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (IBC) में संशोधन का विधेयक पेश किया था। 11 दिसंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दी थी।
