नई दिल्ली (एजेंसी)। सरकार ने बिटकॉइन सहित सभी क्रिप्टोकरेंसी (आभासी मुद्रा) पर प्रतिबंध लगाने के लिए उन्हें नियामकीय दायरे में लाने की तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक सरकार क्रिप्टोकरेंसी की परिभाषा तय कर सकती है और अगले साल के बजट में इस बारे में नियामकीय व्यवस्था की घोषणा कर सकती है।
क्रिप्टोकरेंसी पर सरकार की तरफ से गठित विशेषज्ञों की समिति ने इस मुद्दे पर मसौदा रिपोर्ट तैयार की है। इसमें बिटकॉइन की परिभाषा, इसे मुद्रा का दर्जा देने या नहीं देने और पूंजीगत संपत्ति या अस्थिर मौद्रिक संपत्ति घोषित करने के बारे में बात की गई है। इसी महीने सरकार ने इस विषय का अध्ययन करने के लिए एक नई समिति का गठन किया था और उसे क्रिप्टोकरेंसी से निपटने के लिए उपाय सुझाने को कहा था।
सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी पर यह दूसरी समिति बनाई थी। नई समिति का जिम्मा आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग को दिया गया है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। इस तरह के चलन के बढ़ते इस्तेमाल के मद्देनजर क्रिप्टोकरेंसी के मामले में स्पष्टता जरूरी है।
