रायपुर : मंत्रालय में कार्यरत कर्मचारियों को सरकार नया रायपुर में मकान बनाने के लिए सस्ते भूखंड उपलब्ध कराएगी। मंत्रालयीन कर्मचारी संघ पिछले दो साल से आवासीय कॉलोनी के लिए भूमि आवंटित करने की मांग उठाता रहा है।
संघ के अध्यक्ष कीर्तिवर्धन उपाध्याय ने बताया कि सरकार ने कर्मचारियों की यह मांग पूरी कर दी है। मंत्रालयीन कर्मचारी संघ ने 17 अगस्त 2015 को राज्य स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में मंत्रालय के अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए सस्ते भूखंड की मांग रखी थी।
इस साल जनवरी में आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल और कलेक्टर रायपुर से भी भूखंड दिलाने की मांग की गई थी। संघ ने मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह और राजस्व मंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय से अलग-अलग मुलाकात कर सेरीखेड़ी में जिस प्रकार आईएएस अधिकारियों को जमीन दी गई है। उसी तरह कर्मचारियों को भी जमीन देने की मांग की थी।
अब मंत्रालय के अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए सेरीखेड़ी स्थित पटवारी हल्का नंबर 77, खसरा 431/1, रकबा 3.765 हेक्टेयर तथा खसरा नंबर 680/1, रकबा 3.350 हेक्टेयर भूमि यानी कुल मिलाकर 7.115 हेक्टेयर भूमि आरक्षित कर दी है।
आवासीय प्रयोजन के लिए मंत्रालय के कर्मचारियों को सरकार यह भूमि विकसित करके सस्ते दामों में देगी। इस संबंध में राजस्व विभाग ने 26 जुलाई को आदेश जारी कर दिया है।
