नई दिल्ली: हाल ही में हाई कोर्ट ने एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने कहां है कि राजधानी में महिलाओं के खिलाफ अपराधों का मामला बढ़ता जा रहा है. इसके साथ ही अदालत ने शहर में और सीसीटीवी कैमरे और अँधेरी जगहों पर लाइट लगवाने को कहां है|
न्यायमूर्ति बी. डी. अहमद और न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की पीठ ने शहर में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे के सम्बन्ध में जानकारी दिल्ली पुलिस से मांगी| इससे पहले भी दिल्ली सरकार ने कहा था कि शहर में और अधिक कैमरे लगाने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी है|
वही सचिव अनुज अग्रवाल ने गृह मंत्रालय के अधिवक्ता का विरोध करते हुए कहां कि सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का मुद्दा उनकी फीड की साझेदारी के मुद्दे के चलते दरकिनार कर दिया गया था| वही इस मूड पर महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि महिला सुरक्षा पर विशेष कार्यबल में दिल्ली सरकार के कुछ मंत्रियों को शामिल किया जाना चाहिए|
