अनुसूचित जाति/जनजाति कानून को लेकर अध्यादेश लाने पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताई सहमति

पटना : केन्द्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनके आग्रह पर अनुसूचित जाति/जनजाति कानून को लेकर अध्यादेश लाने पर सहमति दे दी है। उन्होंने खुद पीएम से मिलकर कानून को सख्ती से लागू करने के लिए अध्यादेश लाने का आग्रह किया था। इस कानून को लागू करवाने की पहल भी उन्होंने ने ही की थी। पासवान गुरुवार को पार्टी कार्यालय में उनसे मिलने आए अनुसूचित जाति, जनजाति अधिकारी-कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल से बात कर रहे थे। संघ के नेताओं ने पदोन्नति में आरक्षण देने के उच्चतम न्यायालय के आदेश पर उन्हें बधाई देते हुए आभार प्रकट किया। पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी शुरू से ही अनुसूचित जाति, जनजाति की लड़ाई लड़ती रही है। आगे भी इस समुदाय के मुद्दों को लेकर लड़ती रहेगी। केन्द्र सरकार भी इस वर्ग की समस्याओं को लेकर चिन्तित है। साथ ही इसके समाधान के लिए प्रयासरत है। मौके पर पार्टी केन्द्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान प्रदेश अध्यक्ष व राज्य के पशुपालन मंत्री पशुपति कुमार पारस भी मौजूद थे। प्रदेश प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल में देवेन्द्र रजक, हरिकेश्वर राम, योगेन्द्र राम, सचिव कर्मचारी चयन आयोग, सुरेश पासवान, वीरेन्द्र कुमार और श्याम कुमार सहित कई लोग शामिल रहे।