नई दिल्लीः मोदी सरकार के पहले पूर्ण बजट में अमीरों को सब्सिड़ी वाले सिलैंडर की सुविधा वापस लेने का ऐलान किया जा सकता है। 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए से ज्यादा की सालाना आमदनी वाले लोगों को महंगे सिलैंडर का करंट वित्त मंत्री अरुण जेतली बजट में दे सकते हैं। सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय ने पीएमओ को 2 प्रस्ताव भेजे हैं। एक प्रस्ताव है कि जिनकी सालाना आमदनी 10 लाख रुपए से ज्यादा है उनको सब्सिड़ी वाले सिलैंडर की सुविधा बंद कर दी जाए या जिनकी सालाना आमदनी 20 लाख रुपए या उससे ज्यादा है उनसे यह सुविधा वापस ले ली जाए। अब ये पीएमओ पर है कि वह किसे हरी झंडी देता है। वित्त मंत्रालय के उच्चाधिकारियों का कहना है कि 10 लाख से ज्यादा की आमदनी इनकम टैक्स के 30 फीसदी स्लैब में आती है। पैट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों की मानें तो मंत्रालय चाहता है कि 10 लाख से ज्यादा की आमदनी वालों से सस्ते सिलैंडर सुविधा लेने से फायदा ज्यादा होगा क्योंकि इस रेंज में करीब 20 लाख परिवार आते हैं, जबकि 20 लाख रुपए के स्लैब में ये संख्या महज 8 लाख है।
