रांची : झारखंड विधानसभा गठन के बाद से 578 लोगों की नियुक्ति की जांच की जाएगी। विधानसभा में अवैध नियुक्तियों की जांच के लिए गठित आयोग ने सोमवार को सुनवाई की। जांच के दायरे में अवैध नियुक्तियां एवं प्रोन्निति के मामले भी शामिल हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायामूर्त्ति विक्रमा दित्य प्रसाद के नेतृत्व वाले एक सदस्यीय आयोग का कार्यकाल 25 जून को खत्म हो रहा है । अत: इससे पहले राज्यपाल को रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी।
आयोग ने अंतरिम रिपोट पेश की थी परन्तु पूरी जांच नहीं हो पायी थी इसलिए कार्यकाल बढाया गया।
विधानसभा में 148 लोगों की अवैध नियुक्ति की जांच आयोग कर रहा था। लेकिन हाइकोर्ट में एक याचिका दायर किए जाने के बाद न्यायालय के दिशा निर्देश के तहत सदन में गठन के बाद से हुई 578 लोगों की नियुक्ति की भी जांच की जाएगी। आयोग की अदालत में 148 में 140 प्रतिवादी अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर हुए। इन सब को आयोग की ओर से नोटिस भेजे गए थे।
प्राप्त जानकारी के अनुसार आयोग अब प्रतिदिन सुनवाई करेगा ताकि 25 जून के पहले रिपोर्ट तैयार हो सके।
आयोग ने हाईकोट में याचिका दायर करने वाले भी सम्पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा है। याचिका कर्ता के आज अदालत में हाजिर नहीं होने के कारण सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। आयोग के द्वारा सुनवाई की अगली तिथि को सभी बिंदुओं पर सुनवाई की जाएगी। आयोग विधान सभा में हुई प्रोन्नति के मामलों को भी जांच करेगा। उल्लेखनीय है कि झारखंड विधान सभा में अवैध नियुक्तियों को मामले ने तूल पकड़ा था, जिसके फलस्वरुप जांच के लिए आयोग का गठन किया गया।
