भोपाल : मध्यप्रदेश के पांच लाख से ज्यादा कर्मचारी सात प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाए जाने की ख़ुशी को महसूस भी नहीं कर पाए उसके पहले ही सरकार इस वृद्धि को करीब तीन फीसदी घटाने की तैयारी में है. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि केंद्र ने छठा वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के लिए चार प्रतिशत डीए ही एक जनवरी 2017 से बढ़ाया है. प्रदेश मेें भी डीए 132 फीसदी से बढ़कर 136 प्रतिशत होना था लेकिन ये 139 फीसदी हो गया.अब इस गलती को सुधारा जा रहा है.
ये भी पढ़ें: बड़ी खबर: अभी-अभी बॉलीवुड की इस मशहुर अभिनेत्री की दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत
उल्लेखनीय है कि नौ मई को हुई कैबिनेट मीटिंग में वित्त विभाग के प्रस्ताव पर प्रदेश के नियमित पांच लाख से ज्यादा कर्मचारियों के साथ पेंशनर, अध्यापक, स्थाई कर्मी और पंचायत सचिवों का डीए सात प्रतिशत बढ़ाने का फैसला हुआ था.15 मई को विभाग ने एक जनवरी 2017 से 132 की जगह 139 प्रतिशत डीए देने के आदेश दिए थे. तभी इस गड़बड़ी को लेकर चर्चाएं होने लगी थी.
ये भी पढ़ें: 6000 लड़कियों के प्रपोजल ठुकरा चुके ”बाहुबली” का दिल आया इस हीरोइन पर…
सूत्रों के अनुसार केंद्र ने सात अप्रैल को सातवां वेतनमान प्राप्त कर्मचारियों के डीए में दो और छठवां वेतनमान ले रहे कर्मचारियों के लिए चार प्रतिशत डीए बढ़ाया तो प्रदेश में भी इसी अनुपात में वृद्धि होनी चाहिए थी लेकिन ये सात प्रतिशत हो गई थी. बता दें कि मध्य प्रदेश में अभी सातवां वेतनमान लागू नहीं हुआ है, इसलिए डीए वृद्धि चार प्रतिशत ही हो सकती है. इस बारे में उच्च अधिकारियों ने कहा कि डीए का भुगतान अभी नहीं हुआ है, इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है. विभाग में इसको लेकर मंथन जारी है.
