नई दिल्ली। दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी भारती एयरटेल को दिल्ली और कोलकाता क्षेत्र में एकीकृत लाइसेंस के लिए दूरसंचार विभाग (डीओटी) से शुरुआती मंजूरी मिल गई है।अभिरुचि पत्र की एक प्रति आईएएनएस के पास मौजूद है। इसके मुताबिक भारती एयरटेल ने 13 मार्च 2०14 के दोनों क्षेत्रों में एकीकृत लाइसेंस के लिए अनुरोध किया था। डीओटी ने कंपनी को नौ मई 2०14 को पत्र जारी किया था जिसमें लिखा गया था कि इस अभिरुचि पत्र की स्वीकृति के बाद 21 कार्य दिवस के भीतर विभिन्न अनुपालनों के बाद एकीकृत लाइसेंस पर हस्ताक्षर किया जाएगा।दोनों क्षेत्रों में एकीकृत लाइसेंस के लिए गैर-वापसी प्रवेश शुल्क के रूप में भारती एयरटेल को 2.3 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा।सूत्रों के मुताबिक कंपनी को इस महीने के आखिर तक एकीकृत लाइसेंस मिल सकता है। लेकिन आईएएनएस द्वारा औपचारिक रूप से कंपनी से संपर्क किए जाने के बाद कंपनी ने कुछ भी बताने से इनकार किया।नया एकीकृत लाइसेंस दिशा-निर्देश अगस्त 2०13 में लागू हुआ। इसने युनाइटेड एक्सेस सर्विस लाइसेंस (यूएएसएल) की जगह ली। सभी मोबाइल फोन कंपनी को बाध्यकारी तौर पर नए दिशा-निर्देश की व्यवस्था के अनुरूप खुद को ढालना होगा।एकीकृत लाइसेंस के तहत कंपनियां एक ही परमिट के तहत सभी सेवाएं दे सकती हैं और कोई भी प्रौद्योगिकी इस्तेमाल कर सकती हैं जबकि पुरानी व्यवस्था में कई प्रकार के प्रतिबंध थे।नई व्यवस्था में कंपनियां स्पेक्ट्रम की साझेदारी कर सकती हैं। विलय और अधिग्रहण में शामिल हो सकती हैं।भारती एयरटेल देश में सभी 22 दूरसंचार सर्किलों में मोबाइल सेवा प्रदान करती है। देश में उसके 2० करोड़ से अधिक ग्राहक हैं।भारती एयरटेल के अलावा रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड सिस्तेमाल श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड और विडियोकॉम मोबाइल्स ने एकीकृत लाइसेंस हासिल किए हैं।कथित तौर पर वोडाफोन ने भी 19 फरवरी 2०14 को दिल्ली मुंबई और कोलकाता सर्किल के एकीकृत लाइसेंस के लिए आवेदन किया है।
