राष्ट्रीय कृषि मंडी योजना खेती के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। योजना से देश के किसान न केवल आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, बल्कि कृषि विकास की दर में वृद्धि होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई में 200 करोड़ रुपए के बजट के साथ ऑनलाइन राष्ट्रीय कृषि बाजार स्थापित करने को मंजूरी दी थी। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि अगले साल तक देश की प्रमुख 200 मंडियों का नेटवर्क तैयार हो जाएगा। सरकार ने बुधवार को कहा कि पायलट परियोजना के आधार पर अप्रेल से कुछ मंडियों में ऑनलाइन कारोबार शुरू किया जा सकता है।
एसएफएसी का चयन
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देश भर में 585 थोक बाजारों को समन्वित करने पर जोर देगा। इसका मकसद किसानों को उनकी उपज बेचने के लिए ज्यादा विकल्प उपलब्ध कराना है। सिंह ने कहा कि पायलट आधार पर कुछ मंडियों को एक अप्रेल 2016 से शुरू किए जाने की संभावना है।
30 सितंबर 2016 तक 200 मंडियों को शुरू किया जाएगा। राष्ट्रीय कृषि बाजार स्थापित करने के मामले में हुई प्रगति के बारे में समिति को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शेष मंडियों को उसके बाद शामिल किया जाएगा, लेकिन वित्त वर्ष 2017-18 से पहले यह हो जाएगा।
क्रियान्वयन एजेंसी स्मॉल फॉम्र्स ेएग्रबिजनस कंसोर्टियम (एसएफएसी) ने ऑनलाइन कृषि प्लेटफॉर्म के विकास, परिचालन तथा उसके रख-रखाव के लिए रणनीतिक सहयोगी का चयन किया है।
93,507 टन दाल मार्केट में पहुंची
देशभर में दालों पर अलग-अलग राज्यों में स्टॉक लिमिट लगने के बाद हुई छापेमारी के दौरान जो दालें जब्त हुई थी उमसें से 93,507 टन दाल मार्केट में पहुंच चुकी है। बुधवार को केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी।
खाद्य मंत्रलय द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक स्टॉक लिमिट लगने के बाद देश के 14 राज्यों में दाल कारोबारियों पर 14,721 छापे पड़े थे जिसमें 1,30,613 टन अलग-अलग दालें जब्त की गई थीं, इनमें से 93,507.83 टन दालें 15 दिसंबर तक मार्केट में सप्लाई की जा चुकी हैं।
