कर्नाटक में किसानों के 2 लाख तक के कर्ज माफ
मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने पेश किया बजट
बेंग्लूरू : कई दिनों की खींचतान के बाद कर्नाटक में बनी कांग्रेस और जनता दल (सेक्युलर) की गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने विधान सौध में 2018-19 के लिए बजट पेश किया। पहले से लगाई जा रहीं अटकलों को सही साबित करते हुए सीएम ने बजट में चुनावी वादे को कुछ हद तक पूरा किया और किसानों के 2 लाख रुपये तक के कर्ज माफ करने की घोषणा की। सीएम ने कर्जमाफी के लिए 34 हजार करोड़ रुपये आवंटित करने का ऐलान किया है। हालांकि, इस राहत के साथ ही पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमत बढ़ने से किसानों के साथ ही आम जनता के लिए चिंता की लकीरें खींच दी हैं।
मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने 2,13,734 करोड़ के बजट का ऐलान करते हुए कहा कि वह सिद्धारमैया सरकार की सभी योजनाओं को जारी रखेंगे। सर्विस और ऐग्रिकल्चर सेक्टर पर फोकस रखा गया है। उन्होंने जानकारी दी कि साल 2016-17 में वृद्धि दर 7.5 प्रतिशत थी, जो 2017-18 में बढ़कर 8.5 प्रतिशत पहुंच गई। सरकार की प्राथमिकता किसानों के कर्ज माफ करने के लिए संसाधन जुटाने पर है। उन्होंने भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि चुनावी घोषणापत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। किसानों को नए कर्ज लेने में मदद करने के लिए सरकार डिफॉल्टिंग अकाउंट्स से एरियर खत्म कर देगी जिससे कि क्लियरेंस सर्टिफिकेट आसानी से मिल सकेंगे। इसके लिए 6500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पहले चरण में 31 दिसंबर 2017 तक लिए गए कर्ज माफ किए जाएंगे। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पहले से चली आ रही योजनाओं और नई योजनाओं के साथ ही कर्जमाफी के साथ सरकार संतुलन कैसे बनाएगी।