चंडीगढ।हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का फैसला किया है। उन्हें केंद्रीय कर्मचारियों के समान इसका लाभ एक जनवरी, 2016 से ही मिलेगा। उन्हें नवंबर माह की बढ़ी हुई सैलरी दिसंबर में मिलेगी। जनवरी से अक्टूबर 2016 तक की एरियर राशि का भुगतान भी इसी वित्तीय वर्ष में कर दिया जाएगा। इससे हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसने केंद्र के बाद सबसे पहले सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की हैं।सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। बैठक के बाद सीएम ने बताया कि मोटे तौर पर केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों में दिए गए वेतन पैकेज की तर्ज पर ही राज्य के कर्मचारियों को वेतन पैकेज का लाभ दिए जाने का फैसला किया गया है। कैबिनेट ने चीफ सेक्रेटरी डीएस ढेसी की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट को भी मंजूर कर लिया, जिसमें कर्मचारी संगठनों का पक्ष सुनने के बाद सिफारिशें दी थीं। सरकार ने दावा किया है कि प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक के करीब 2.50 लाख कर्मचारियों के मूल वेतन में करीब 32 फीसदी की बढ़ोतरी होगी।
कॉन्ट्रैक्ट वालों को भी मिलेगा लाभ
सीएम ने बताया कि 7वें वेतन आयोग का लाभ आंगनबाड़ी वर्कर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग से लगे कर्मचारियों को भी मिलेगा। राज्य कर्मचारियों के संशोधित वेतनमान के अनुपात में इनकी सैलरी में भी इजाफा किया जाएगा। संबंधित विभागों से इस संबंध में एक सप्ताह के अंदर अपने प्रस्ताव सरकार के पास भिजवाने के लिए कहा गया है।
पुलिस: जोखिम भत्ता मार्च तक ही
पुलिसकर्मियों के लिए हुड्डा सरकार में 3 साल पहले शुरू किए गए 5 हजार रुपए के जोखिम भत्ते का लाभ अब 31 मार्च 2017 तक ही मिलेगा। वहीं पुलिस कर्मचािरयों और ग्रुप सी व डी के कर्मचािरयों को मिल रही 2000 रुपए अंतरिम राहत की रािश को मूल वेतन में मर्ज किया जाएगा।
पेंशनर्स के लिए बनाई 3 सदस्यीय कमेटी: 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप पेंशन में संशोधन के लिए वित्त विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पी. राघवेंद्र राव की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। इसमें आईएस अनिल मलिक और श्रीकांत वाल्गद को भी शामिल किया गया है।
कर्मचारी संघों ने कहा-धोखेबाजी
मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन, हरियाणा के महासचिव सतीश सेठी ने कहा कि पंजाब के समान वेतनमान न देकर भाजपा सरकार ने कर्मचारियों से फिर धोखा किया है। वहीं सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेश महासचिव सुभाष लांबा ने कहा कि सरकार ने केवल आंकड़ों की कलाबाजी दिखाई है।
