

वह दिल्ली में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में आयकर आयुक्त के पद पर तैनात थीं। उन्होंने इसी साल वीआरएस के लिए आवेदन किया था, जिस पर हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक आदेश जारी किया है।
सीबीडीटी आईआरएस का कैडर नियंत्रण विभाग है। सीबीडीटी ने अपने आदेश में कहा है कि वीआरएस 15 जुलाई से प्रभावी होगी। वह पेंशन लाभ लेने की हकदार होंगी क्योंकि उन्होंने 20 साल से अधिक समय तक सेवा दी है।