कोलेजियम की सिफारिश मानेगी केंद्र सरकार, जस्टिस के.एम. जोसेफ बनेंगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के.एम. जोसेफ को पदोन्नति देकर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाने की कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी और ओडिशा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विनीत शरण को भी पदोन्नति देकर सुप्रीम कोर्ट भेजने की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। बुधवार और गुरुवार को दो बैच में फाइलों को मंजूरी दी गई। जजों की नियुक्ति के वारंट सोमवार को जारी हो सकते हैं। इन नियुक्तियों के बाद सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 25 हो जाएगी। इसके बाद भी यहां न्यायाधीशों के छह पद खाली रह जाएंगे।

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने 10 जनवरी को जस्टिस जोसेफ को पदोन्नति देकर शीर्ष अदालत का न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की थी। हालांकि, सरकार ने वरिष्ठता का हवाला देते हुए 30 अप्रैल को सिफारिश लौटा दी थी। कार्यपालिका ने यह भी इंगित किया था कि कई हाईकोर्ट को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है और जोसेफ की पदोन्नति क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के खिलाफ होगी। जोसेफ मूल रूप से केरल हाईकोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं।