खुफिया ब्यूरो (आईबी) ने सुरक्षा मुद्दों का हवाला देते हुए घरेलू एयरलाइंस में 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लेकर गंभीर चिंता जतायी है. गृह सचिव राजीव महर्षि की अध्यक्षता में बैठक के दौरान यह चिंता जतायी गयी. बैठक में नागर विमानन मंत्रालय तथा आईबी के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया था.
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पिछले महीने हुई बैठक एयरक्राफ्ट रूल्स, 1937 में प्रस्तावित संशोधन से संबद्ध मुद्दों पर चर्चा के लिये बुलायी गयी थी. विदेशी गैर-एयरलाइंस कंपनियों को घरेलू एयरलाइंस में 100 फीसदी एफडीआई की अनुमति के लिये मसौदे को परिचालन में लाने के लिये संशोधन जरूरी है.
उदार एफडीआई नीति की घोषणा पिछले वर्ष की गयी थी, उसे संबंधित नियम लाने के बाद ही क्रियान्वित किया जा सकता है. एक सूत्र के अनुसार आईबी का विचार है कि विदेशी कंपिनयों को घरेलू एयरलाइंस को 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति नहीं होनी चाहिए क्योंकि विमानन क्षेत्र काफी संवेदशील क्षेत्र है.
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बैठक के दौरान आईबी ने यह भी कहा कि अमेरिका और कनाडा जैसे विकसित देशों में भी विदेशी इकाइयों को 25 प्रतिशत तक ही हिस्सेदारी की मंजूरी है. सूत्र के अनुसार यह भी चिंता जतायी गयी कि कई हवाईअड्डों पर वाणिज्यिक परिचालन के साथ रक्षा प्रतिष्ठानों का भी परिचालन होता है.
ऐसे में विदेशी कंपनियों को घरेलू एयरलाइंस में 100 फीसदी एफडीआई की अनुमति से खासकर लड़ाई के समय राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है. इस बारे में नागर विमानन मंत्रालय के प्रवक्ता को सवाल भेजा गया लेकिन इस बारे में कोई जवाब नहीं आया.
