छोटे शहरों के लिए हवाई सफर करना सस्ता हो जाएगा। केंद सरकार और विमान नियामक डीजीसीए इस पर जल्द ही एक पॉलिसी लेकर के आने वाला है। इससे लोगों को कम पैसा खर्च करना पड़ेगा और वो समय पर पहुंच जाएंगे। 
प्राकृतिक आपदा पर एयरलाइंस कंपनियों पर लगेगी लगाम
प्राकृतिक आपदा के वक्त भी एयरलाइंस कंपनियां ज्यादा किराया नहीं बढ़ा सकेंगी। डीजीसीए प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी हवाई किराए को नियंत्रित करने जा रहा है। इससे एयरलाइंस ऐसी स्थितियों में यात्रियों से मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगी।
प्राकृतिक आपदा के वक्त भी एयरलाइंस कंपनियां ज्यादा किराया नहीं बढ़ा सकेंगी। डीजीसीए प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी हवाई किराए को नियंत्रित करने जा रहा है। इससे एयरलाइंस ऐसी स्थितियों में यात्रियों से मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगी।
इन शहरों के लिए कम होंगे किराये
इस पॉलिसी के लागू हो जाने के बाद दिल्ली से इलाहाबाद, लेह, मनाली और पोर्ट ब्लेयर जैसी जगह पर आना-जाना सस्ता हो जाएगा। अभी नॉन ट्रंक रूट्स पर लोगों को ज्यादा किराया देना पड़ता है। साथ ही चेन्नई, श्रीनगर में आई बाढ़ के बाद एयरलाइंस कंपनियों ने किराये काफी बढ़ा दिए थे, जिसके बाद भी यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था।
पीएमओ के निर्देश पर बन रही इस पॉलिसी के तहत बिजी रूट्स पर किराये कम नहीं होंगे। मुश्किल स्थितियों में हवाई किरायों को लेकर बंदिशें लगा सकता है। अधिकारी ने बताया कि जाट आंदोलन जैसे विरोध प्रदर्शनों या किसी प्राकृतिक आपदा के समय हवाई किराए को किसी विशेष रूट पर पिछले 10 या 30 दिन के औसत किराए पर तय किया जा सकता है।
