दस्तक टाइम्स एजेंसी/चित्तौडग़ढ- सरकार की विभिन्न पेंशन योजना का लाभ लेने वालों के साथ ही ग्रामीण अंचल में रहने वाले बैंक खातेदारों के लिए खुशखबरी है। अब इन्हें गांव में ही घर बैठे खाते से भुगतान मिलने लगेगा। इसके लिए बैंकों और ई-मित्र केन्द्रों ने तैयारी शुरू कर दी है। इससे डाक विभाग की एटीएम योजना को झटका लगेगा।
राज्य सरकार पहले ही हर ग्राम पंचायत व बड़े गांवों में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से ई-मित्र केन्द्र खोल चुकी है। जिले में वर्तमान में 897 ई-मित्र केन्द्र हैं, इनमें से 255 शहर में और 642 ग्रामीण इलाकों में है। इन केन्द्रों पर जहां सभी तरह के ऑन लाइन आवेदन पहले ही जमा हो रहे हैं, वहीं अब ई-मित्र केन्द्र बैंकों की राशि जमा व भुगतान का काम भी कर सकेंगे।
इस संबंध में युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। इसके अलावा जिले में जितने भी बैंक संचालित हो रहे हैं, उन्होंने ग्राम पंचायत स्तर पर अपने बीसी यानी व्यावसायिक प्रतिनिधि नियुक्त कर दिए हैं। जिले की 290 ग्राम पंचायतों में से अब तक 285 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर बैंकों के व्यावसायिक प्रतिनिधि नियुक्त हो चुके हैं।
472 माइक्रो एटीएम
ई-मित्र केन्द्रों और बैंकों के व्यावसायिक प्रतिनिधियों को अब तक 472 माइक्रो एटीएम उपलब्ध कराए जा चुके हैं। अब गांव में बैठे खाता धारकों सहित विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभार्थी अब ग्राम पंचायत पर पहुंचकर अपने खाते में पैसे जमा करवा सकेंगे और खाते से राशि भी माइक्रो एटीएम के जरिए निकाल सकेंगे। सेवाएं देने वाले व्यावसायिक प्रतिनिधियों को बैंक की ओर से कमीशन दिया जाएगा।
गुरुवार को जिम्मेदारी
जिला कलक्टर वेदप्रकाश के प्रयासों से अल्प समय में ही शुरू हुई इस व्यवस्था के तहत ई-मित्र केन्द्रों के संचालकों और बैंकों के व्यावसायिक प्रतिनिधियों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे प्रत्येक गुरूवार को ग्रामीण अंचल में रहने वाले खाताधारकों व पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को बैंकों में ले जाएंगे और वहां उनका रूपए कार्ड एक्टिवेट करवाएंगे। एक बार रूपए कार्ड एक्टिवेट होने के बाद खाताधारकों को भुगतान व राशि जमा करवाने की सुविधा शुरू हो जाएगी।
नेट की सुविधा भी
राज्य सरकार ने बैंकों के व्यावसायिक प्रतिनिधियों को अटल सेवा केन्द्र में बैठकर ग्रामीणों को सेवाएं देने की सुविधा देने के साथ ही उन्हें इंटरनेट की सुविधा भी प्रदान की है।
बढ़ेगी संख्या
एलडीएम आर.पी. शर्मा ने बताया कि अब तक करीब 285 व्यावसायिक प्रतिनिधि नियुक्त किए जा चुके हैं, लेकिन इनकी संख्या और बढ़ाने की तैयारी की जा रही है, ताकि ग्रामीण अंचल में बैठे लोगों को इस नई व्यवस्था का पूरा लाभ मिल सके।
इनका भी नंबर
माइक्रो एटीएम की व्यवस्था शुरुआत में ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर शुरू होने जा रही है। इसके बाद प्रत्येक ग्राम पंचायत के ढाणी-मजरों में पहुंचकर भी लोगों को भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना पर विचार किया जा रहा है।
नई व्यवस्था
बैंकों और ई-मित्र केन्द्रों के जरिए की जा रही इस नई व्यवस्था के चलते डाक विभाग को एक बार फिर झटका लगेगा। गौरतलब है कि इससे पहले मनीऑर्डर के जरिए पेंशनर्स को पेंशन का भुगतान करने की व्यवस्था की हुई थी। डाकियों की ओर से समय पर राशि का भुगतान नहीं करने सहित कई गड़बडिय़ों के चलते सरकार ने इनके बैंक खाते खुलवाकर उनमें पेंशन राशि जमा करवाने की व्यवस्था कर दी थी।
इससे प्रदेश के डाक विभाग को करीब दो अरब रूपए का नुकसान हुआ था और अब सरकार ने पेंशनर्स व अन्य खाताधारकों को बैंकों के जरिए रूपए कार्ड जारी कर माइक्रो एटीएम की सुविधा देने की तैयारी पूरी कर ली है। इधर डाक विभाग भी ग्रामीण क्षेत्रों में एटीएम की सुविधा शुरू करने जा रहा है, लेकिन इससे पहले ही माइक्रो एटीएम की सुविधा से झटका लगा है।
