ऊर्जा विभाग के तीनों निगमों के कर्मचारियों को सातवें वेतन का तोहफा मिलेगा। इस निर्णय से तीनों निगमों पर 69 करोड़ रुपये का व्ययभार पड़ेगा।
उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने यूजेवीएनएल, पिटकुल व यूपीसीएल में सातवां वेतन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से तीनों निगमों पर 69 करोड़ रुपये का व्ययभार पड़ेगा, जिसे वे स्वयं वहन करेंगे। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव आया। इस पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति पहले ही सहमति जता चुकी थी। कैबिनेट के इस निर्णय से उत्तराखंड जल विद्युत निगम के करीब 1800 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
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686 कर्मचारी लाभान्वित होंगे
इनके वेतन पर निगम प्रबंधन को 22 करोड़ रुपये सालाना अधिक खर्च करने पड़ेंगे। पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन आफ उत्तराखंड लिमिटेड में वहां तैनात 686 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। उनके वेतन का 7.17 करोड़ रुपये वार्षिक वित्तीय व्ययभार आंका गया है।
उत्तराखंड पावर कारपोरेशन में 8580 पदों के सापेक्ष कार्यरत 5556 कर्मचारियों को भी सातवें वेतन लाभ मिलेगा। निगम पर इसका करीब 30 करोड़ रुपये वार्षिक व्ययभार पड़ेगा।
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एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय को मिलेगी निशुल्क भूमि
प्रदेश सरकार ऊधमसिंह नगर जनपद के बाजपुर में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना के लिए 6.072 हेक्टेयर भूमि निशुल्क देगी। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। समाज कल्याण विभाग ने यह प्रस्ताव रखा था। विद्यालय के भवन निर्माण एवं संचालन के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की परियोजना मूल्यांकन समिति ने 12 करोड़ रुपये का मंजूर किए हैं। इसमें से दो करोड़ 20 लाख की धनराशि राज्य को अवमुक्त की जा चुकी है।
