मुंबई : महाराष्ट्रा मेें सीएम देवेंद्र फड़नवीस ने नए साल से पहले सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने को मंजूरी दे दी है। इस फैसले का फायदा राज्य सरकार के पूरे 17 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। फड़नवीस सरकार ने यह फैसला बृहस्पतिवार को लिया।
लंबे समय से कर्मचारी कर रहे थे मांग
बता दें महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारी लंबे समय से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सैलरी देने की मांग कर रहे थे। वेतन वृद्धि कब से लागू होगी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। कुछ मीडिया रिपोर्टस वेतन में हुई बढ़ोत्तरी जनवरी 2019 से लागू होने की बात कही जा रही है। वहीं कुछ रिपोर्टस में कर्मचारियों को पिछले तीन साल का एरियर देने की भी बात कही जा रही है।
बिहार सरकार ने सबसे पहले की पहल
बिहार सरकार ने सबसे पहले अक्टूबर में अपने कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते/राहत की दर 7 से बढ़ाकर 9 पर्सेंट की थी। 1 जुलाई 2018 से नई दरों को लागू कर दिया गया है। इस फैसले के बाद बिहार सरकार के खजाने पर 419 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया।
