नई दिल्ली। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में स्थित टैगोर पब्लिक स्कूल में चपरासी की हैवानियत की शिकार बनी पांच साल की बच्ची सहमी हुई है। स्कूल जाने का नाम सुनकर वो कांप जा रही है। रविवार को पूरे दिन वो अपनी मां से कहती रही- अंकल गंदे हैं, मम्मी मुझे अब कभी स्कूल नहीं जाना। बच्ची की इन बातों से परिजन भी अंदर से हिल गए हैं। वहीं वो स्कूल प्रशासन व प्रिंसिपल के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रविवार की सुबह करीब 5 बजे मासूम बच्ची को इलाज के बाद लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। डॉक्टरों ने मासूम बच्ची को काउंसलिंग की सलाह दी है।
बाथरूम में कपड़ों पर लगे खून के धब्बे बार-बार धो रही थी मासूम बच्ची के पिता ने बताया कि शनिवार को जब उनकी बेटी स्कूल से वापस आई तो काफी शांत थी। बीते 5 महीनों में पहली बार ऐसा हुआ था जब उसने अपने पापा के साथ लंच करने से मना कर दिया। चुलबुली से लड़की बिल्कुल शांत थी। उसने एक शब्द तक नहीं बोला। मासूम के पिता ने बताया वो सीधे बाथरूम में चली गई। उसे कपड़े धोता देख मुझे अजीब सा लगा तो मैं बाथरूम में गया। मैंने देखा के खून लगे कपड़े को वो बार-बार धो रही है। उसके बाद जब बच्ची से पूछा गया तो उसने बलात्कार की बात बताई।
रेप के बाद गला दबाकर मारने की हुई थी कोशिश आरोपी विकास स्कूल में ही चपरासी है। स्कूल में पिछले तीन साल से गार्ड और चपरासी का काम कर रहा था। उसने खाली क्लास रूम में बच्ची से दुष्कर्म किया था। पुलिस ने विकास को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास खून से सने कपडे भी बरामद कर लिए हैं। आरोपी चपरासी ने पूछताछ में बताया है कि शनिवार दोपहर 11.45 बजे जब बच्ची वाशरूम जा रही थी उस वक्त वो शिक्षकों को खाना देकर वापस लौट रहा था। उसने पीड़ित बच्ची को रोका और खाली क्लासरूम ले गया। उसने वहां बच्ची को धमकी दी कि वह इस बारे में किसी को न बताए। उसके बाद उसने बच्ची से बलात्कार किया।
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सभी स्कूलों का होगा सिक्योरिटी ऑडिट दिल्ली सरकार ने सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है जिसमें शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, शिक्षा विभाग, दिल्ली पुलिस के अधिकरी, निगम के आयुक्त और कुछ निजी स्कूलों के अधिकारी होंगे। दिल्ली के सभी सरकारी, निजी और नगर निगम के स्कूलों का सिक्योरिटी ऑडिट होगा। स्कूलों में सुरक्षा के गाइडलाइंस जारी किए जाएंगे। इससे पहले दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। सरकार ने तीन दिन के भीतर पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है।
