नई दिल्ली : केंद्रीय राज्यमंत्री जनरल वी के सिंह ने कहा है सड़क दुर्घटना रोकथाम के लिए लाये गये मोटरव्हीकल अधिनियम को हर पहलू पर गहन मंथन एवं अध्ययन के बाद ही लागू किया गया है। सिंह ने माउंटआबू प्रवास के दौरान ब्रह्माकुमारी संगठन के अंतराष्ट्रीय मुख्यालय पाण्डव भवन में मीडियाकर्मियों से यह बात कही।
उन्होंने कहा कि अठारह राज्यों के परिवहन मंत्रियों की कई दौर की लंबी बैठकों में हर पहलू पर गहन मंथन एवं अध्ययन के बाद यह अधिनियम लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम पूरी तरह जनहित में है। सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मानवीय क्षति होने से उसे बचाना इस कानून का मुख्य उद्देश्य है। निमयों का पालन करने की भारतीय नागरिकों की मानसिकता को इस अधिनियम से बल मिलेगा। अमेरिका में बने नियम के तहत वहां सड़क पर जहां स्टॉप लिखा होता है वहां पर चाहे ट्रॉफिक हो या न हो फिर भी वहां के लोग संबंधित स्थान पर रूकते हैं। भारत में ऐसा करने की स्थिति में लोग पहले यही कहेंगे कि वहां ट्रॉफिक नहीं था, इसलिए निकल गये। नियमों का पालन करने के लिए नागरिकों का वैचारिक धरातल हमें तैयार करना होगा। एक सवाल के जबाब में सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछली पारी में पांच वर्षों के अनुभव से हम जो संकल्प पत्र लेकर जनता के सामने गये थे उसे जनहित में पूरा करने का कार्य करना सरकार की प्राथमिकता है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 एवं 35ए की वजह से अलगाववादी मानसिकता को बढ़ावा मिल रहा था। इसे हटाना लोगों की जरूरत थी। अब वहां के नागरिकों को विकास के मायने समझ में आने लगे हैं। अब वे सही अर्थों में विकास देख सकेंगे।
उन्होंने कहा कि डीजल एवं पेट्रोल वाहन बंद करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। आटोमोबाइल सेक्टर डाउन जा रहा है, तो उसे उठाने का समाधान भी सेक्टर के पास है। सरकार संबंधित लोगों को प्रोत्साहित करेंगी। भारतमाला परियोजना के तहत पिछड़ा वर्ग एवं धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दूरदराज के आस्थास्थलों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोडऩे की योजना के तहत पश्चिमी भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित गुरुशिखर को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोडऩे की कार्ययोजना के संदर्भ में उन्होंने कहा कि देश में पंद्रह लाख करोड़ की परियोजनायें विभाग के पास चल रही हैं। जिन पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। अंबाजी से माउंटआबू होते हुए गुरूशिखर को जोड़ने वाली योजना नेशनल हाईवे स्कीम से नहीं है। फिर भी इसे अमलीजामा पहनाये जाने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा। राज्य सरकार से भी इस संदर्भ में बातचीत की जाएगी।
