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नई दिल्ली: रेल मंत्री सुरेश प्रभु आज अपना दूसरा रेल बजट पेश करेंगे। किराया बढ़ने के आसार कम हैं, लेकिन उनके सामने घटती आमदनी और बढ़ती उम्मीदों के बीच बेहतर बजट पेश करने की चुनौती होगी। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि इस बार वह यात्रियों को कौन-सा नया तोहफा दे रहे हैं। रेल बजट पेश करने से एक दिन पहले रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि रेल बजट सबके लिए संतोषजनक होगा।
सूत्रों की मानें तो इस बार के रेल बजट में रेल किराया बढ़ने के आसार कम हैं, लेकिन विज्ञापन और खाली पड़ी रेलवे की ज़मीन का व्यावसायिक इस्तेमाल कर अतिरिक्त रेवेन्यू जुटाने के प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए एक अलग निदेशालय बनाने का भी प्रस्ताव रखा जा सकता है।
रेल बजट में हो सकता है ऐलान
-किराए की जगह सरचार्ज में बढ़ोतरी
-यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जा सकती हैं
-कस्टमर सर्विस पर ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है
-रेल यात्रा को हाइटेक बनाने पर ध्यान दिया जा सकता है
-ट्रेनों में वाईफाई जैसी सुविधाएं शामिल हो सकती हैं
-ट्रेनों में साफसफाई पर खास जोर दिया जा सकता है
-प्रमुख ट्रेनों में एक एक्स्ट्रा जनरल कोच लगाने पर फैसला हो सकता है
-रियायती टिकट या फ़ैसिलिटीज में कटौती हो सकती है
-मौजूदा वित्त वर्ष में मानवरहित क्रॉसिंग को खत्म किया जा सकता है
-कैंसिलेशन और फ़ैसिलिटीज के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट
रेलवे की आय रही कम
रेलवे आय अप्रैल-जनवरी अवधि के दौरान लक्ष्य के मुकाबले 3.77 प्रतिशत कम रहकर 1,36,079.26 करोड़ रुपये रही जबकि लक्ष्य 1,41,416.05 करोड़ रुपये का था। रेलवे ने एनडीए के कार्यकाल में 2014 में यात्री किराए में 14 प्रतिशत और पिछले साल 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी।
आर्थिक हालात गंभीर होने के बावजूद उम्मीद है कि रेल बजट रेल क्षेत्र में क्षमता विस्तार पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसके लिए परिव्यय बढ़ाकर करीब 1.25 करोड़ रुपये करने की योजना है। सूत्रों ने कहा कि सुरक्षा उन्नयन, विद्युतीकरण, रेलगाड़ियों की आवाजाही की दिक्कतें कम करने के लिए दोहरीकरण और आधुनिकीकरण के लिए उल्लेखनीय राशि आवंटित की जाएगी।
नई रेलगाड़ियों की उम्मीद कम
लगातार दूसरे साल नई रेलगाड़ियों की घोषणा शायद ही हो। स्थानीय मांग और जरूरत को ध्यान में रखते हुए चुनिंदा तौर पर नई सेवाएं शुरू की जाएंगी। माल ढुलाई को सड़क से रेल पर लाने के लिए बजट में इस संबंध में विभिन्न किस्म की योजनाएं पेश की जाएंगी। रेल बजट में उच्च गति वाली प्रमुख पार्सल ट्रेनों की घोषणा की जा सकती है।
400 स्टेशनों को हरित स्टेशन घोषित करने की योजना
सूत्रों के मुताबिक, रेलवे पर स्वच्छ उपकर लगाया गया है, इसलिए संभव है कि रेलवे परिसर में सफाई के लिए स्वच्छ कोष का कुछ हिस्सा मिलने की उम्मीद है। निजी भागीदारी से सभी 400 स्टेशनों को हरित स्टेशन घोषित करने की योजना है, जिसमें सौर उर्जा, जल पुनर्चक्रण, कचरे को ऊर्जा में परिवर्तित करने तथा एलईडी लाइट के उपयोग जैसी कई पर्यावरण अनुकूल पहलें शामिल होंगी।
